पाकिस्तान से बातचीत करें तो आखिर क्या?

भारत के लिए यक्ष प्रश्न यह है कि वह पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी सैद्धांतिक स्थिति से आखिर किस आधार पर हटे? जिस बातचीत की सार्थकता उसके शुरू होने से पहले ही संदिग्ध है उसे क्यों और कैसे शुरू करे?

बालेन्दु शर्मा दाधीच

भारत पर पाकिस्तान के साथ टूटी हुई समग्र वार्ता की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का दबाव है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद पैदा हुआ तनाव कम हो जो वार्ता की बहाली से ही संभव है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी इसके लिए इच्छा जता चुके हैं और वे बाकायदा इसके लिए भारत से आग्रह की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपसी दूरियां और तनाव मिटाने के लिए वैचारिक आदान प्रदान के औचित्य पर कोई संदेह नहीं है लेकिन भारत सरकार के लिए यक्ष प्रश्न यह है कि वह पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी सैद्धांतिक स्थिति से आखिर किस आधार पर हटे और अगर दोनों देशों के बीच बातचीत हो तो क्या हो?

भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दों की कभी कमी नहीं रही लेकिन जो मुद्दा पिछले पच्चीस साल से हल होने का नाम नहीं ले रहा, वह है आतंकवादी गुटों को पाकिस्तानी राज्य का सक्रिय समर्थन। जब तक पाकिस्तानी शासक, वहां की फौज और आईएसआई भारत को केंद्र बनाकर चलने वाले आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कदम नहीं उठाती, दोनों देशों के संबंधों में किसी उल्लासपूर्ण एवं स्थायी बदलाव की संभावना नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को इस बात का अहसास नहीं है कि आतंकवादियों के हाथों हजारों नागरिकों को खो देने वाले इस देश की जनता के लिए आतंकवाद और उसके प्रति पाकिस्तान का परोक्ष किंतु आधिकारिक समर्थन कितना बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। एक ओर पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद सईद जैसे आतंकवादी को, जिसे भारत का शत्रु समझा जाता है, जेल से रिहा करता है तथा वहां के प्रधानमंत्री कश्मीर में चल रहे आंदोलन को नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक और राजनयिक समर्थन देते रहने की बात कहते हैं। दूसरी तरफ वही पाकिस्तान भारत सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है। ऐसे में भला बातचीत हो तो कैसे?

कहां है पाकिस्तानी सदाशयता?

अमेरिका को भारत पर वार्ता शुरू करने का दबाव डालते रहने की बजाए यह समझने की भी जरूरत है कि दक्षिण एशिया में जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आए हैं। तालिबान के संदर्भ में भले ही पाकिस्तान का रुख बदलने का दावा किया जा रहा हो, भारत के विरुद्ध आतंकवादियों को कभी छद्म युद्ध के सैनिकों और कभी अपनी अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी तंत्र की सामरिक रणनीति या दीर्घकालीन सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान ने भले ही अमेरिका से अर्जित ज्ञान के आधार पर स्वीकार कर लिया हो कि भारत उसके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है, लेकिन वह खुद भारत के लिए बड़े से बड़े खतरे में तब्दील होता जा रहा है। न सिर्फ आतंकवाद के प्रति समर्थन जारी रखकर बल्कि अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में तेजी से बढ़ोत्तरी करके भी, जिसकी पुष्टि स्वयं अमेरिका ने की है। मुंबई कांड के संदर्भ में भी तमाम दबावों और अपने बार-बार बदलते बयानों के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आखिर किस सदाशयता के आधार पर पाकिस्तान से बात की जाए?

भारत आतंकवाद के अपने मुद्दे पर अडिग है क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात को देखते हुए वह इस दुष्चक्र को और अधिक समय तक पनपने नहीं दे सकता। हमें निशाना बनाने वाले लश्करे तैयबा (दिखाने के लिए जमात उद दावा), हिज्बुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अब अलकायदा के विश्वव्यापी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसमें तालिबान और दाऊद इब्राहीम तक शामिल हैं। वे पहले से अधिक कट्टर, प्रतिबद्ध और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भारत के भीतर भी अपनी जड़ें फैलाने में लगे हैं और कश्मीर तथा कुछ अन्य इलाकों के गुमराह युवकों को आतंकवादी लक्ष्यों की ओर खींचने में कामयाब हो रहे हैं। इससे पहले कि यह महामारी हमें पाकिस्तान जैसी स्थिति में धकेले, उसे अपनी जड़ों में ही समाप्त किए जाने की जरूरत है। अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान को तालिबान के सफाए के लिए मजबूर किया है, उस माहौल में वह आतंकवाद के विरुद्ध स्टैंड लेने के लिए मजबूर है, भले ही वह दिखावटी ही क्यों न हो। भारत के लिए कल की तुलना में यह अनुकूल स्थिति है। पाकिस्तान के लिए लश्कर, जैश और हिज्बुल मुजाहिदीन के लिए खुला सामरिक समर्थन देना मुश्किल होता जा रहा है। जरूरत है कि अमेरिका के जरिए या फिर कूटनीतिक दबाव के जरिए भारत उसे इन संगठनों के विरुद्ध स्पष्ट कार्रवाई के लिए मजबूर करे।

मुंबई के बाद का सन्नाटा

मुंबई के आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानियों का हाथ जिस बेशर्मी के साथ पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हुआ उसका असर भारत में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने के रूप में सामने आया है। शायद इसलिए कि आतंकवादियों की रीढ़ बना हुआ पाकिस्तानी तंत्र फिलहाल तालिबान के संदर्भों में व्यस्त है। या इसलिए कि पाकिस्तानी तंत्र 26 नवंबर की घटना के बाद ऐसी ही किसी अन्य विध्वंसात्मक कार्रवाई के अंतरराष्ट्रीय परिणामों का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। मुंबई के हमलों के बाद आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समन्वय में जो मजबूती आई है उसे देखते हुए आतंकवादी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का परदे के पीछे छिपा रहना संभवत: उतना आसान नहीं रहा। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का कूटनीतिक और राजनैतिक दबाव काम कर रहा है।

पाकिस्तान के लिए भारत के साथ समग्र वार्ता शुरू करना एक मजबूरी है। यह उसे उस कोष्ठक से बाहर निकालती है जिसमें वह आतंकवादी ताकतों के साथ डाल दिया गया है। वैश्विक दबाव के बीच वह अपने आप को एक लोकतांत्रिक एवं जिम्मेदार राष्ट्र सिद्ध करने की अनिवार्यता का सामना कर रहा है। भारत के नरम पड़ने से वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता और कूटनीतिक लाभ की स्थिति में आ जाता है। उसी तरह का लाभ जो लंबे समय तक परवेज मुशर्रफ की सरकार के साथ संपर्क न रखने के बाद अचानक उससे बातचीत शुरू कर भारत ने उसे पहुंचाया था। लेकिन भारत की स्थिति विपरीत है। जैसे ही वह समग्र वार्ता शुरू करता है, पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक दबाव के समापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के विरुद्ध उसकी सैद्धांतिक स्थिति भी क्षीण होती है।

बहरहाल, कारगिल युद्ध और संसद पर हमले के बाद हम इसी तरह की स्थिति देख चुके हैं जब भारत न चाहते हुए भी पाकिस्तान से संबंध सामान्य बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। हो सकता है कि उसे इस बार भी अपने रुख में नरमी लाते हुए बातचीत की मेज पर आना पड़े। उस पर बराक ओबामा प्रशासन का निरंतर दबाव है और हिलेरी िक्लंटन की आगामी भारत यात्रा के दौरान यह और बढ़ेगा। बहरहाल, क्या हम पाकिस्तान से सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत करना चाहते हैं? यह जानते हुए भी कि ऐसी वार्ताएं मौजूदा हालात में किसी सार्थक परिणति पर नहीं पहुंच सकतीं? जरूरत है कि मुंबई के हमलों के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध स्टैंड लिया था, उस पर तब तक कायम रहे जब तक कि उसके लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियां नहीं बदलतीं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिखता।

पाकिस्तान के हक में है जंग की हवा बनाना

पाकिस्तानी सेना जिस तरह युद्ध का माहौल तैयार करने में लगी है वह वहां के घटनाक्रम पर एक बार फिर फौज का दबदबा कायम करने की कोशिश भी है। यह कूटनीतिक लिहाज से पाकिस्तान के हक में भी जाता है क्योंकि युद्ध का हौवा खड़ा कर आतंकवाद के बुनियादी मुद्दे को पृष्ठभूमि में भेजा जा सकता है।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद धीरे-धीरे पाकिस्तान के रुख और फैसलों पर वहां की सेना का बढ़ता प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। आतंकवाद के हाथों खुद अपनी पत्नी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को खो देने वाले आसिफ अली जरदारी को इतना अपरिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं माना जा सकता जो इतने गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर पल-पल में बयान बदलते रहें। भले ही आज पाकिस्तान में फौजी शासन न हो, सेना हमेशा ही वहां की राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में रही है और ताजा घटनाक्रम भी कोई अपवाद नहीं है। अब यह साफ हो चुका है कि आईएसआई प्रमुख को भारत भेजने का फैसला पाक फौज के दबाव में बदला गया और जनरल अशफाक कयानी की ताजा गतिविधियों और बयानों से साफहै कि मौजूदा हालात में उनकी भूमिका पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की पारंपरिक भूमिका से कहीं आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी फौज पारंपरिक रूप से भारत के साथ प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न टकराव के रास्ते पर चलती आई है।

भले ही दोनों देशों के बीच हुए तीन अहम युद्धों और कारगिल के टकराव में उसे मुंह की खानी पड़ी हो लेकिन भारत को सबक सिखाना उसका अपूर्ण एजेंडा बना हुआ है और आगे भी रहेगा। कश्मीर घाटी में दो दशक पहले शुरू किया गया छद्म युद्ध हो या कारगिल में आतंकवादियों को ढाल बनाकर किया गया हमला, भारत के विरुद्ध दुस्साहस करना पाकिस्तानी सेनाध्यक्षों की फितरत रही है। इसके पीछे कहीं हमारे जवानों की क्षमता को लेकर आम पाकिस्तानी के मन में पैदा की गई गलतफहमियां हैं, कहीं चीन के बिना शर्त समर्थन का यकीन तो कहीं परमाणु शक्ति बनने से उपजा अति-आत्मविश्वास। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और जनरल याह्या खान ने कहा था कि भारतीय सैनिक और नेता दोनों ही मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं और पाकिस्तानी फौज ने कुछ करारे हमले किए तो वे चंद घंटे के भीतर ही हथियार डाल देंगे। यह अलग बात है कि याह्या खान को भारत की असली क्षमताओं का अंदाजा पाकिस्तान की अपमानजनक हार के बाद हुआ। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को चीन से समर्थन की उम्मीद थी लेकिन हालात की नजाकत को भांपते हुए चीन ने चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा। पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों को अहसास होना चाहिए कि चीन खुद भी पाकिस्तानी जमीन से उसकी ओर निर्यात हो रहे आतंकवाद का भुक्तभोगी है और भारत के साथ युद्ध की स्थिति में वह उसके हक में कोई प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का जोखिम मोल लेगा, यह जरूरी नहीं है। वह भी उस स्थिति में, जबकि लगभग पूरी दुनिया इस मुद्दे पर भारत के साथ है।

भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को लेकर जिस तरह भारत में अब तक सरकारी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बल्कि विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने खुद साफ किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने नहीं जा रहा है। दूसरी ओर पाक सेना युद्ध के लिए आतुर नजर आ रही है। सेनाध्यक्ष जनरल कयानी ने भारत के हमले का चंद मिनटों में जवाब देने की बात कहकर सारे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के विमान बतौर तैयारी सीमावर्ती शहरों पर नीची उड़ानें भर रहे हैं, सेना की टुकड़ियों को धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जा रहा है और तालिबान कमांडर बैतुल्ला महसूद ने पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात कही है। पाकिस्तानी सेना जिस तरह युद्ध का माहौल तैयार करने में लगी है वह वहां के घटनाक्रम पर एक बार फिर फौज का दबदबा कायम करने की कोशिश भी है। यह कूटनीतिक लिहाज से पाकिस्तान के हक में भी जाता है क्योंकि युद्ध का हौवा खड़ा कर आतंकवाद के बुनियादी मुद्दे को पृष्ठभूमि में भेजा जा सकता है। भारत-पाक युद्ध भड़कने की स्थिति में जहां पाकिस्तान सिर्फ भारत के निशाने पर आता है वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर वह पूरी दुनिया के निशाने पर है और यही हालात रहे तो आगे चलकर किसी साझा अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के दायरे में भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में पाक आधारित आतंकवाद को लेकर पास हुए प्रस्तावों के बाद भविष्य में ऐसी किसी कार्रवाई की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

एक बार फिर सबूत के मुद्दे पर लौटते हैं। पाकिस्तान भारत सरकार की ओर से दिए गए सबूतों पर यकीन या कार्रवाई करेगा इसकी संभावना तो शुरू से ही नहीं थी। लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी जांच-पड़ताल से सिद्ध कर दिया है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। उसके पाकिस्तानी पिता ने मान लिया है कि वह उसका बेटा है। उसके पूरे गांव ने यही बात स्वीकार की है। मुंबई के हमलावरों को पाकिस्तान से दिए जा रहे टेलीफोनी निर्देशों को डी-कोड कर लश्कर ए तैयबा के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका का पर्दाफाश हो चुका है। खुद कसाब के साथ पूछताछ से कई िक्वंटल अहम सूचनाएं मिल चुकी हैं। ईमेल और सेटेलाइट फोन संदेशों की अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल में भी सिद्ध हो चुका है कि मुंबई का `मिशन` पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर अंजाम दिया गया। अपने स्वतंत्र स्रोतों से की गई जांच और अजमल कसाब के साथ लंबी पूछताछ के आधार पर अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि `नॉन-स्टेट एक्टरों` को तो छोड़िए, पाकिस्तान के `स्टेट एक्टरों` (सरकारी संस्थानों) ने भी मुंबई के हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई है। काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के बाद भी एक अन्य अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने हमले में पाकिस्तान सरकार के संस्थानों, विशेषकर आईएसआई और पाकिस्तानी फौज का हाथ होने की बात मानी थी। यह अलग बात है कि पाकिस्तान सरकार ने तब भी उपलब्ध कराए गए सबूतों को मानने से इंकार कर दिया था।

अब फैसला अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हाथ में है। एक ओर सबूतों का भंडार है तो दूसरी ओर आसिफ अली जरदारी के पल-पल बदलते बयान, एक ओर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव हैं तो दूसरी ओर उन्हें लागू करने से बचने के पाकिस्तानी प्रयास, एक ओर पूरे विश्व में फैला आतंक-जनित खौफ और निराशा का भाव है और दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना का उग्र रवैया, एक ओर `पीड़ित पक्ष` भारत की ओर से बार-बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आग्रह हैं तो दूसरी ओर तमाम सबूतों के बावजूद सारी समस्या से हाथ धो लेने की पाकिस्तानी कोशिशें। आखिरकार कब तक दुनिया आतंकवाद के विनाशकारी दंश को सहन करती रहेगी? आखिर कब तक हम हजारों या लाखों निर्दोष लोगों की हर साल बलि देते रहेंगे? अब यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि इस समस्या की जड़ कहां है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष अकेले भारत की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्व की मुक्ति की लड़ाई है। अगर इस मुहिम में भारत अकेला पड़ा तो यह आतंकवाद के हाथों बलि चढ़ते आए दुनिया भर के निर्दोषों के साथ अक्षम्य नाइंसाफी होगी।

तो क्या जरदारी को कसाब का राशनकार्ड लाकर दें?

पाकिस्तान सरकार जिस अडिग अंदाज में 26 अक्तूबर के मुंबई हमलों से संबंधित सबूतों को खारिज करती जा रही है वह आश्चर्यजनक है भी और नहीं भी, क्योंकि यही पाकिस्तानी फितरत है जिसे हम कारगिल युद्ध के समय भी देख चुके हैं।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

पाकिस्तान सरकार जिस अडिग अंदाज में 26 अक्तूबर के मुंबई हमलों से संबंधित सबूतों को खारिज करती जा रही है वह आश्चर्यजनक है भी और नहीं भी, क्योंकि यही पाकिस्तानी फितरत है। कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तान ने कश्मीर की पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सेना के साथ युद्ध करने वाले पेशेवर सैनिकों के साथ अपना संबंध होने से साफ इंकार कर दिया था। भारतीय सेना ने पहाड़ों पर मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के सैनिक पहचान पत्र, बैज और अन्य दस्तावेज पाकिस्तान सरकार को सौंपे थे लेकिन तत्कालीन पाक हुक्मरानों ने उन्हें मानने से इंकार कर दिया और अपने सैनिकों के शव तक वापस नहीं लिए। मुंबई के ताजा घटनाक्रम में वह अपने इतिहास को ही दोहरा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में पुराने नियम ही चलते हैं और ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानी हुक्मरान मुंबई में गिरफ्तार आतंकवादी मोहम्मद अजमल अमीर कसाव (कसाब) को अपने देश का नागरिक तभी मानेंगे जब उन्हें उसका राशन कार्ड लाकर सौंपा जाए। हिंदुस्तान-पाकिस्तान में बतौर पहचान पत्र और कुछ चले या न चले, राशन कार्ड हर जगह चल जाता है। अब यह अलग बात है कि कसाब और उसके साथियों को इस बात का अंदाजा नहीं था वरना वे देश छोड़ते समय इस अहम दस्तावेज को जरूर साथ लेकर चलते।

पाकिस्तान के साथ-साथ चीन ने भी कह दिया है कि मुंबई के हमलों के मास्टरमाइंड या सरगना की शिनाख्त होनी बाकी है। अब भले ही भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य विकसित देशों की खुफिया एजेंसियां और सरकारें कुछ भी रहस्योद्घाटन करती रहें, उनकी बला से। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आतंकवादी हमलों के पीछे शामिल लोगों के बारे में किस तरह के सबूत मिल सकते हैं और किस तरह के नहीं। लेकिन पाक हुक्मरानों की निगाह में पाकिस्तान के हित इन सबूतों की अनदेखी करने में ही निहित हैं और वे ऐसा ही करते रहेंगे। यह अलग बात है कि हकीकत में उनके देश का हित आतंकवाद की समस्या को नकारने में नहीं है, बल्कि उसके समाधान में है क्योंकि जनरल जिया उल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की तरफ से बरसों तक बड़े जतन से बड़ा किया गया यह राक्षस आज खुद पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बनता जा रहा है। आतंकवाद से मुक्त, सुरक्षित और शांत पाकिस्तान सिर्फ भारत या बाकी विश्व के हित में ही नहीं है, वह खुद पाकिस्तान के भी हित में है। ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार, वहां के बुद्धिजीवी, मीडिया और नीति निर्धारकों को इस बात का अहसास क्यों नहीं हो रहा कि वे जिस बुराई के हक में खड़े हो रहे हैं वह किसी दिन उन सबको और उनकी भावी पीढ़ियों को लील जाएगी।

मुंबई के हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष भारतीयों और विदेशियों के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में गमो-गुस्से का माहौल है। शुरू में पाकिस्तान के कुछ हल्कों में भी ऐसा ही माहौल था और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के शुरूआती बयानों से आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई की उम्मीद भी बंधी थी। लेकिन इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस के प्रमुख को भारत भेजने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद जिस तरह पाकिस्तान सरकार का रुख बदला और बदलता चला गया, वह पाक सत्ताधारियों के बीच एक अजीब किस्म के अनिर्णय, भ्रम और दबाव की ओर इशारा करता है। आईएसआई प्रमुख को भारत भेजने का फैसला कहीं इसलिए तो नहीं बदला गया क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों को मुंबई हमलों और आतंकवाद की वृहत्तर समस्या में इस कुख्यात खुफिया एजेंसी की परोक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका के सामने आने का डर था?

तकनीक के इस्तेमाल में हमसे दो कदम आगे हैं आतंकवादी

ताजमहल और ओबेराय होटलों में आतंकवादियों ने सूचना तकनीक का जिस काबिलियत से इस्तेमाल किया वह रक्षा और आईटी विशेषज्ञों को भौंचक्का करने के लिए काफी है। आतंकवाद के विरुद्ध बनने वाली किसी भी रणनीति में टेक्नॉलॉजी की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

आतंकवादी हमले के दौरान ताज होटल में फंसे एंड्रियास लिवेरस नामक एक 73 वर्षीय ब्रिटिश-साइप्रियट व्यापारी ने किसी तरह बीबीसी से संपर्क कर लिया था। उन्होंने टेलीफोनी इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे किस हालत में और कहां पर फंसे हुए हैं। यह कोई संयोग ही नहीं था कि वे इसके थोड़ी ही देर बाद आतंकवादियों की गोलियों के शिकार बन गए। बंधकों को आशंका थी कि जेहादियों को उनके ब्लैकबेरी फोन के जरिए वह सब जानकारी मिल रही है जिसे छिपाना जरूरी है। कभी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत के जरिए तो कभी इस स्मार्टफोन में मौजूद इंटरनेट सुविधा की बदौलत। उन्हें बाहर से कस रही कमांडो घेराबंदी की जानकारी मिल रही थी तो भीतर फंसे बंधकों की गतिविधियों की भी। मुंबई में विनाश के स्तर ने ही नहीं बल्कि हमलावरों के हाथों तकनीक के शातिराना इस्तेमाल ने भी भौंचक्का कर दिया।

हम हिंदुस्तानियों के लिए जेहादी आतंकवाद का यह एक नया चेहरा था। तकनीक की सर्वसुलभ प्रकृति गलत हाथों में जाकर कितनी घातक हो सकती है, मुंबई के घटनाक्रम ने इसका गंभीर अहसास कराया है। जिस समय पूरी दुनिया सांस रोके टेलीविजन के जरिए मुंबई में आतंकवादियों के वीभत्स कारनामों पर नजर लगाए हुए थी, ठीक उसी समय ताज, ओबेराय होटलों और नरीमन हाउस में घुसे जेहादी तत्वों की नजर हमारी प्रतिक्रियाओं पर टिकी थी। हमले का विश्वव्यापी प्रभाव देखकर वे आनंदित थे। हालांकि होटलों के केबल कनेक्शन काट दिए जाने से टेलीविजन प्रसारण बंद थे मगर वे इंटरनेट से जुड़े थे। अगर वे आश्चर्यजनक रूप से 60 घंटे तक भारत के श्रेष्ठतम कमांडो से लोहा लेते रहे तो शायद इसलिए भी कि वे हर क्षण ताजा सूचनाओं से लैस थे।

आज का आतंकवादी आधुनिक युवक है जो अपना `मिशन` पूरा करने के लिए मोबाइल फोन, जीपीएस युक्त गैजेट्स, ईमेल तथा इंटरनेट जैसे साधनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने में सक्षम है। दूरसंचार के आधुनिक तौरतरीकों और इंटरनेट ने आतंक से लड़ाई का दायरा बढ़ा दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ हथियारों और हथगोलों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सूचना तंत्र की भी लड़ाई है। इंटरनेट आधारित सेवाओं और सूचनाओं के विस्फोट ने आतंकवादियों को वह शक्ति दे दी है जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं थी। उनके पास न सिर्फ अपनी बात कहने का मंच है बल्कि संचार का वैकल्पिक माध्यम भी। प्रश्न उठता है कि क्या हमारा सुरक्षा तंत्र तकनीक के शातिराना इस्तेमाल से उपजी गंभीर आतंकवादी चुनौती का सामना करने को तैयार है?

पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम जेहादियों के हाथों छह हजार से ज्यादा वेबसाइटें चलाई जा रही है। लश्करे तैयबा भी अपवाद नहीं है। उसकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि मुंबई का हमला `हिंदू आतंकवादियों` ने किया। इधर तथाकथित `डेक्कन मुजाहिदीन` ने हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए `रीमेलर सर्विस` के जरिए जो ईमेल भेजा वह भी उनके तकनीकी कौशल का सबूत है। ऐसे ईमेल का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उनके उद्गम की पहचान कहीं दर्ज नहीं होती। वे एक से दूसरे सर्वर से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और अलग-अलग देशों से गुजरती हुए इस सिलसिले की पड़ताल कर पाना अमेरिका जैसे देश के लिए ही संभव है। यह अलग बात है कि अमेरिका के सहयोग से कम से कम इस मामले में ईमेल के लाहौर से भेजे जाने का खुलासा हो चुका है। दिल्ली के हालिया बम विस्फोटों के बाद `याहू` के तकनीकी विशेषज्ञ मंसूर पीरभाई की गिरफ्तारी ने दिखाया था कि आतंकवादियों को किस स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं हासिल हैं।

मुंबई के कुछ युवकों को अपने खींचे चित्र और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का ब्यौरा ब्लॉगों, ट्विटर, फ्लिकर और यू-ट्यूब आदि इंटरनेट ठिकानों पर रखने के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्धि मिली है। लेकिन उनकी यही उपलब्धि सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती थी क्योंकि आतंकवादियों को इसी से बाहरी दुनिया की खबर मिलती रहती। इस बारे में बड़ी बहस होनी चाहिए कि क्या सूचना देने की आजादी का सुरक्षित रहने की आजादी के साथ कोई विरोधाभास है?

जांच एजेंसियों ने आतंकवादियों को मुंबई तक लाने वाली `कुबेर` नामक मछलीमार नौका से उनकी कुछ चीजें बरामद की थीं जिनमें एक सेटेलाइट फोन के साथ-साथ दक्षिण मुंबई के विस्तृत मानचित्र को दर्शाती गर्मिन कंपनी की ग्लोबल पोजीशनिंग डिवाइस (जीपीएस युक्ति) भी शामिल थी। इसी की मदद से आतंकवादी समुद्र में यात्रा करते हुए मुंबई तक पहुंचे और फिर अपने निशानों तक। `गूगल अर्थ` में दिखाए जाने वाले संवेदनशील इमारतों के त्रिआयामी चित्रों से उपजे सुरक्षा खतरों पर दुनिया भर की सरकारें चिंतित हैं। मुंबई के हमलावरों ने गूगल की ही एक अन्य सेवा `गूगल मैप्स` का अपने `मिशन` के लिए इस्तेमाल कर उनकी आशंकाओं को सच कर दिखाया।

आज के आतंकवादी तेजी से प्रौद्योगिकी का अपने युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। वे मोबाइल कॉल करके बम विस्फोट करने लगे हैं। वे लापरवाह इंटरनेट यूजर्स के वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर धमकी भरे ईमेल भेजते हैं, प्रचार के लिए प्रजेन्टेशन तैयार करते हैं और ऑडियो या वीडियो फाइलों के रूप में जेहादी नेताओं के वीडियो जारी करते हैं। लेकिन तकनीक के इस सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल के बरक्स हमारा जवाब क्या है?

पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन अब अलकायदा के तौरतरीके सीख रहे हैं जो तकनीक के प्रयोग में काफी आगे है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई के बाद से लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद अलकायदा की छत्रछाया में चले गए हैं। सेटेलाइट फोन, जीपीएस और इंटरनेट का प्रयोग शायद उसी सोहबत का नतीजा हो। सेटेलाइट फोन का स्थानीय दूरसंचार प्रोवाइडरों से संबंध नहीं होता और वे सीधे उपग्रह के माध्यम से अपने लक्ष्य से जुड़े होते हैं। उन्हें निष्क्रिय करना असंभव नहीं लेकिन उसके लिए जिन `जीएस-07` जैसे आधुनिकतम उपकरणों की जरूरत है वे हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं हैं। आतंकवादियों को बाहरी दुनिया से अलग-थलग करने के लिए संचार और इंटरनेट सुविधा रोक देने वाले ऐसे उपकरण एनएसजी और पुलिस की बुनियादी किट में मौजूद होने चाहिए।

साइबर कैफे पर आने वाले अवांछित तत्वों पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ हद तक काबू पा लिया है लेकिन साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद रोकने के हमारे प्रयास एक दशक पहले के आईपी एड्रेस ढूंढने, ईमेल फिल्टरिंग और स्पाईवेयर के इस्तेमाल जैसे पारंपरिक तौरतरीकों तक ही सीमित हैं। हमारे साइबर कानून सामान्य साइबर अपराधों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और सच यह है कि वे उनसे भी व्यावहारिक ढंग से निपट नहीं पाते। देश में एक आक्रामक एवं आधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत है। आधुनिक चुनौतियों पर आधारित साइबर कानून तो महज उसका एक हिस्सा है। उसकी भूमिका तो घटना होने के बाद शुरू होती है।

आतंकवाद के विरुद्ध सूचना तकनीक संबंधी रणनीति में तीन प्रमुख घटक होने चाहिए- इंटरनेट और संचार तंत्र में उपलब्ध अथाह सूचनाओं का विश्लेषण कर आतंकवादियों की हरकतों को लगातार `ट्रैक` करने की क्षमता, बुनियादी संचार एवं सूचना तंत्र की सुरक्षा और आतंकियों के थोपे `साइबर युद्ध` में जीतने की क्षमता। काउंटर टेररिज्म की ही तरह काउंटर साइबर-टेररिज्म में भी शून्य सहिष्णुता की जरूरत है क्योंकि आज दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं।

हम अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो `कार्निवर` और `एकेलोन` जैसे तकनीकी माध्यमों का प्रयोग कर हर तरह के संचार माध्यमों- टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स और रेडियो तरंगों तक से सूचनाओं को खोजने में सक्षम हैं। हालांकि इस संदर्भ में निजता के उल्लंघन जैसी नैतिक और कानूनी पेचीदगियां भी सामने आती हैं लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी तरह का समझौता न करने के लिए ये सरकारें प्रसिद्ध हैं। यह बेवजह नहीं है कि अमेरिका में साइबर आतंकवाद से निपटने का काम दूरसंचार विभाग नहीं बल्कि रक्षा विभाग के हाथ में है। हमारी साइबर रणनीति का मकसद आतंकवादियों के हाथों तकनीक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना भर नहीं होना चाहिए। स्वयं हमलों को होने से रोकने में तकनीक का निर्णायक प्रयोग उसके केंद्र में होना चाहिए।

(नवभारत टाइम्स में प्रकाशित)

पाकिस्तान मार्का हमला और नाम `डेक्कन मुजाहिदीन`

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

आतंकवादी जिस तरह समुद्र में तटरक्षकों और स्थानीय सुरक्षा बलों की नजरों से बचते हुए अपने हथियारों के साथ मुंबई शहर में प्रवेश करने में कामयाब हुए वह किसी खुफिया एजेंसी की तरफ से उपलब्ध कराए गए इनपुट के बिना असंभव लगता है।

मुंबई में बमों, हथगोलों और स्वचालित राइफलों से अब तक का सबसे भीषण हमला करने वाले आतंकवादियों ने जिस अंदाज में अपनी घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दिया वह महज आतंकवादियों का काम नहीं हो सकता। समुद्र से मुंबई में प्रवेश करना, शहर के प्रमुख होटलों, रेलवे स्टेशनों और ऐसे ही उन अन्य स्थानों पर हमला करना जो मुंबई की पहचान माने जाते हैं, इस हमले के पीछे की शातिराना योजना की ओर इशारा करता है। जिस `प्रोफेशनल` अंदाज में यह सब किया गया और जितनी बड़ी संख्या में आतंकवादी मुंबई के कोने-कोने में फैलकर हमले करने में सफल रहे वह तथाकथित `डेक्कन मुजाहिदीन` जैसे किसी स्थानीय आतंकवादी संगठन की करतूत नहीं हो सकती। मुंबई के हमले ने एक बार फिर `विदेशी हाथ` की आशंका को पुनर्जीवित कर दिया है जिसकी चर्चा करना हमारे नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों ने हाल में छोड़ ही दिया था।

मुंबई में अंधाधुंध फायरिंग करते और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लगे आतंकवादियों के चित्रों को देखकर अनुमान लग जाता है कि हमलावर बीस से तीस साल की उम्र के युवक हैं। ऐसी उम्र जिसमें धर्म, जेहाद और अन्य उत्तेजक मुद्दे आसानी से मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं। इस तरह के आतंकवादी पिछले दो-ढाई दशकों से हमारे पश्चिमी पड़ोस में स्थित आतंकवादी फैक्टरियों में खिलौनों की तरह उत्पादित किए जा रहे हैं। उन खिलौनों की तरह जिन्हें दबाने पर सिर्फ एक ही आवाज आती है जो उनमें डाली गई है। ये अपने तथाकथित मिशन के प्रति बेहद प्रतिबद्ध, जान देने को तैयार युवक हैं जो अपने नियंत्रकों के हाथ में रखे रिमोट से संचालित होते हैं। पाकिस्तान के मदरसों और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में धार्मिक कुर्बानी के लिए तैयार किए जा रहे हजारों युवकों के मस्तिष्क इस तरह धो-पौंछ दिए जाते हैं कि उनमें सोचने-समझने की शक्ति नहीं रह जाती। उन्हें अपने शिविरों में जो बताया और समझाया जाता है वही अंतिम सत्य है।


अब इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि मुंबई में 26 और 27 नवंबर के हमलों में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वे जिस तरह समुद्र में तटरक्षकों और स्थानीय सुरक्षा बलों की नजरों से बचते हुए अपने हथियारों के साथ मुंबई शहर में प्रवेश करने में कामयाब हुए वह किसी खुफिया एजेंसी की तरफ से उपलब्ध कराए गए इनपुट के बिना असंभव लगता है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस ने कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने के लिए जनरल जिया उल हक के जमाने में जो छù युद्ध शुरू किया था वह आज कश्मीर से आगे बढ़ते हुए खुद पाकिस्तान, पड़ोसी अफगानिस्तान और भारत के अनेक हिस्सों में फैल चुका है। आतंकवाद के मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा विनाशलीला भोगने वालों में खुद पाकिस्तान शामिल है लेकिन ताज्जुब है कि आज भी उसकी भूमि से विदेशों को आतंकवाद का निर्यात बदस्तूर जारी है। खुद पाकिस्तानी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों पर अनेक बार आतंकवादी हमले होने, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की ऐसे ही एक हमले में शहादत के बावजूद अगर यह सिलसिला जारी है तो साफ है कि पाकिस्तानी समाज, अफसरशाही और सैनिक तंत्र के ताने-बाने में जेहादी तत्वों ने बहुत गहरी घुसपैठ कर ली है।

सबसे अलग, सबसे बड़ा हमला

मुंबई में इस बार हुआ हमला भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला और भारत का ग्यारह सितंबर करार दिया जा रहा है। वास्तव में यह हमला कई मायनों में पिछले आतंकवादी हमलों से अलग और व्यापक विनाशकारी है। ऐसा संभवत: पहली बार है कि आतंकवादियों ने बम विस्फोट और गोलीबारी दोनों का एक साथ प्रयोग किया हो। दोनों तरह की कार्रवाई एक साथ करने के लिए जिस किस्म की तैयारी और तालमेल की जरूरत है वह आनन-फानन में बनाई गई हमले की योजनाओं से कहीं व्यापक साजिश की ओर इशारा करता है। दूसरे, मृत आतंकवादियों के पास से मुंबई की प्रमुख इमारतों की निशानदेही करने वाले नक्शे बरामद होना दिखाता है कि हमलावरों का मकसद मुंबई की पहचान पर हमला कर देश को एक गहरा संदेश भेजना था। वे आम तौर पर कहीं भी हमला कर भाग खड़े होने वाले हमलावर नहीं थे बल्कि अपने लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट और प्रतिबद्ध थे।

मुंबई के दो प्रमुख पंचतारा होटलों को निशाना बनाने और उनके भीतर घुसकर लोगों को बंधक बनाने की कार्रवाई भी भारत में अब तक हुई आतंकवादी घटनाओं से अलग है। हां, पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं राजधानी इस्लामाबाद सहित कई बार हो चुकी हैं। वहां पर इन दिनों अमेरिका के एक संस्थान की तरफ से गढ़े गए एक नए नक्शे पर काफी गुस्से का माहौल है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी दिशा में भारत में और पश्चिमी दिशा में अफगानिस्तान में मिला हुआ दिखाया गया है। इसके खिलाफ कई पाकिस्तानी शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादी भी ताज और ओबरॉय होटलों में अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों की तलाश करते देखे गए थे। मारे गए नागरिकों में आधा दर्जन से ज्यादा विदेशियों का होना, और वह भी फायरिंग में, दिखाता है कि हमलावरों का मकसद सिर्फ भारत को त्रस्त करना ही नहीं बल्कि उन वैश्विक शक्तियों पर भी हमला करना था जिनसे अल-कायदा, पाकिस्तानी तालिबान या वहां के अन्य आतंकवादी तत्वों को खतरा है।

काहे का खुफिया और सुरक्षा तंत्र!

ऐसे हमलों के समय हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का बार-बार पर्दाफाश होता है और ताज्जुब की बात है कि देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थायी देखरेख की व्यवस्था लगभग नदारद दिखाई देती है। मुंबई के हमलों के बाद उस शहर और गिने-चुने अन्य शहरों में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी जाएगी लेकिन पांच-सात दिन बाद स्थिति फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आएगी। आखिर क्यों हमारी सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों में अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है? आखिर क्यों वे देश के नागरिकों की सुरक्षा की अपनी स्वाभाविक ड्यूटी को सबसे निचली प्राथमिकता देते हैं? दो दशक से भी अधिक समय से चली आ रही आतंकवादी घटनाओं के बावजूद हमारी खुफिया एजेंसियां न तो आतंकवादियों के ढांचे में घुसपैठ करने में सक्षम हुई हैं और न ही सुरक्षा एजेंसियां अपनी सतर्कता और चुस्ती के दम पर हमले रोकने में कामयाब। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मुंबई में मारे गए सैकड़ों लोगों की जान नहीं जाती और एटीएस के एक दर्जन बहादुर जवानों और उसके प्रमुख हेमंत करकरे को शहादत नहीं देनी पड़ती।

सच है कि जब आतंकवादी जान देने पर आ जाएं तो उन्हें वारदात करने से रोकना लगभग असंभव है लेकिन यहां तो खुद मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने स्वीकार किया है कि वे समुद्र के रास्ते से आए थे। यानी गुप्तचर एजेंसियों की तो छोड़िए, वे सुरक्षा की दो परतें लांघने में सफल रहे। पहली, तटरक्षक बल और दूसरी मुंबई पुलिस। आतंकवादी इनमें से किसी को भी कानोंकान हवा होने से पहले ही अपने गंतव्य तक पहुंच गए। अगर मार्ग में उन्हें किसी मुठभेड़ का सामना करना पड़ता तो `आत्मघाती हमलावर` जैसे तर्कों का अर्थ समझ में आता है। लेकिन जब उन्हें कहीं किसी तरह की चुनौती ही नहीं मिली तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे आत्मघाती थे या नहीं।

भारत की आर्थिक राजधानी होने के नाते मुंबई आतंकवादियों के निशानों में प्रमुख है। भारत के जिन दो-तीन शहरों ने आतंकवाद का प्रहार सबसे ज्यादा झेला है उनमें राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई भी प्रमुख है। बावजूद इसके, मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं देता और कुछ महीनों बाद फिर कोई न कोई घटना हो जाती है। आखिर क्यों हम अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कठोरतम कानून नहीं बनाते, क्यों अपने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद का ढक्कन बंद करने के लिए जरूरी शक्तियों व संसाधनों से लैस करते और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते? आतंकवाद से राष्ट्रीय स्तर पर निपटने के लिए जिस एजेंसी के गठन की तुरंत जरूरत है वह क्यों फाइलों और बैठकों की भीड़ में अटक गई है? अब अपने बेकसूर नागरिकों के लिए यह देश किसे दोष दे, आतंकवादियों को या अपने रक्षकों को?

`जनशक्ति` वाले राष्ट्र की `जलशक्ति` भी तो देखिए

बालेन्दु शर्मा दाधीच

सोमालियाई जलदस्युओं का प्रमुख जहाज डुबोने की नौसैनिक कार्रवाई को एक अच्छी शुरूआत माना जाना चाहिए- न सिर्फ जलदस्यु संकट के समाधान की दिशा में, बल्कि भारतीय नौसेना की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका के संदर्भ में भी। शाबास नौसेना! और यह भी मत भूलिए कि आपने अपनी इस कार्रवाई से भविष्य के लिए देश की उम्मीदें बढ़ा ली हैं।

कई दशकों का परमाणु वनवास खत्म करने वाला भारत-अमेरिका परमाणु करार, वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए आयोजित शीर्ष रणनीति बैठक (जी-20) में हमारी हिस्सेदारी, भारत के पहले चंद्रयान अभियान की सफलता, आस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम को कई दशकों बाद किसी टीम से मिली 0-2 की हार, पेईचिंग ओलंपिक खेलों में अभिनव बिन्द्रा का स्वर्ण पदक और अदन की खाड़ी में सोमालियाई जलदस्युओं का जहाज मार गिराने का भारतीय नौसेना का वीरतापूर्ण कारनामा। अलग-अलग क्षेत्रों में हुई इन विलक्षण घटनाओं में एक समानता है। इसी साल घटित हुई ये सभी घटनाएं विश्व मानचित्र पर भारत रूपी शक्ति के उभार का संकेत देती हैं। ये सभी घटनाएं एक सफल, शक्ति-सम्पन्न और विकासमान राष्ट्र के बढ़ते आत्मविश्वास को परिलक्षित करती हैं।

अदन की खाड़ी में कई वर्षों से विश्व जल-परिवहन व्यवस्था जलदस्युओं के आतंक से ग्रस्त है। भारतीय नौसेना ने वहां अपनी मौजूदगी के पहले दस दिनों में ही तीन बड़े साहसिक अभियानों को अंजाम दिया है जो वहां मौजूद अन्य देशों के नौसैनिक बेड़ों के लिए एक मिसाल बनने जा रहे हैं। आज नहीं तो कल, सोमालिया में जलदस्युओं की समस्या को हल करने के लिए समिन्वत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई होनी तय है। यह बड़ी बात है कि जिन जलदस्युओं के आतंक से अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, जापान और अन्य देश भी ग्रस्त हैं उनसे सीधे मुकाबले की शुरूआत हमने की है। यह एक अहम अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाने की विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्वाभाविक आकांक्षाओं की बानगी है। भारत को सबसे बड़े जनशक्ति-सम्पन्न राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने दुनिया को हमारी ब्लूवाटर नेवी की जलशक्ति भी दिखा दी है।



विश्व भर के अखबारों में भारत की इस कार्रवाई की चर्चा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत की कार्रवाई का प्रबल समर्थन किया है और अमेरिका ने इसकी मिसाल जलदस्युओं की समस्या के विरुद्ध वैिश्वक कार्रवाई की शुरूआत के रूप में दी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के प्रमुख नोएल चूंग से लेकर पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री रिचर्ड कोहेन और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाध्यक्ष मैगलेफा तक ने नौसेना की तारीफ की है। खाड़ी देशों ने भारतीय नौसेना को अपने बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने की पेशकश की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता शॉन मैक्कॉरमैक ने कहा है कि भारतीय जंगी जहाज `तबार` ने सोमालियाई जलदस्युओं के मुख्य जहाज को डुबोने के साथ-साथ कुछ जलदस्युओं को गिरफ्तार भी किया है, जो इस समस्या के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रत्युत्तर का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि भारत, अमेरिका, रूस, नाटो आदि के जहाज तो वहां तैनात हैं ही, अब संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की तैयारी की जा रही है।

एक अंतरराष्ट्रीय चुप्पी जो भारत ने तोड़ी

ऐसा लगता है कि जो विश्व शक्तियां अब तक सोमालियाई जलदस्युओं से सीधे मुकाबले से िझझक रही थीं उनका संकोच भारत की इस पहल के बाद खुल जाएगा। दो व्यापारिक पोतों को अपहृत होने से रोकने और समुद्री डाकुओं के एक जहाज को नष्ट करके भारतीय नौसेना ने यकायक विश्व भर में जो प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है उसकी मिसाल हाल के इतिहास में नहीं मिलती। ऐसा पिछली बार कब हुआ है जब भारतीय नौसेना का नाम रूस, अमेरिका और नाटो की जलसेनाओं के साथ आया हो? भला ऐसा कब होता है जब भारतीय नौसेना विश्व समुदाय से सीधे अपील करे कि सोमालियाई जलदस्युओं की विकट समस्या के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समिन्वत कार्रवाई की जरूरत है? वह जलदस्युओं से त्रस्त क्षेत्र में न सिर्फ और जंगी जहाज तैनात करने जा रही है बल्कि अब अपनी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखेगी बल्कि जरूरत पड़ी तो जलदस्युओं का पीछा करते हुए सोमालियाई जल क्षेत्र की सीमा के भीतर भी प्रवेश करेगी। लगता है भारतीय नौसेना धीरे-धीरे उस भूमिका में आ रही है जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के विशाल समुद्रों की संरक्षक के रूप में उसकी होनी ही चाहिए।

जब हम बच्चे थे तो कहानियों में समुद्री दस्युओं की कथाएं पढ़ा करते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में जबकि टेक्नॉलॉजी, अर्थव्यवस्था और रक्षा तंत्र इतने मजबूत हो गए हैं तब भी सोमालिया, यमन और ओमान के जल-क्षेत्र में जलदस्यु मौजूद हों और सफलता से बड़ी से बड़ी ताकतों के जहाजों का अपहरण कर फिरौती वसूल कर रहे हों, यह आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन यही असलियत है। जावा समुद्र के सुदूर द्वीपों से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य के नन्हें द्वीपों तक और सोमालिया, यमन से लेकर ओमान तक के जल क्षेत्र (अदन की खाड़ी) में जलदस्युओं का आतंक व्याप्त है। खास बात यह है कि यह कोई छोटे-मोटे जहाजी हमले नहीं हैं बल्कि जलदस्युओं ने बाकायदा छोटी-मोटी नौसेनाओं की तरह काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें सोमालियाई नेताओं और कारोबारियों का समर्थन हासिल है और जहाजों का अपहरण करके फिरौती वसूलना एक तरह से उस क्षेत्र के बड़े स्थानीय कारोबार का रूप ले चुका है। इसी साल करीब सौ व्यापारिक मालवाही जहाजों को अदन की खाड़ी में अपहृत किया जा चुका है। हर साल करीब बीस हजार तेलवाहक, मालवाहक और व्यापारी जहाज हर साल अदन की खाड़ी से गुजरते हैं। जलदस्यु इतने ताकतवर, तकनीक-समृद्ध और रणनीतिज्ञ हो गए हैं कि उनके लिए इनमें से कुछेक को चुनना और अपने इलाके में हांक लाना असंभव नहीं रह गया है। इन दुस्साहसिक अभियानों के दौरान उन्होंने विश्व के सबसे बड़े तेलवाहक जहाज से लेकर 33 रूसी टैंकों को लेकर जा रहे पोत तक को नहीं बख्शा। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी कई घटनाएं उस इलाके में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के बावजूद हुई हैं। अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा और नाटो के जहाज लंबे समय से वहां गश्त कर रहे हैं।

निर्णायक कार्रवाई की जरूरत

अनेक देशों के जंगी जहाजों की मौजूदगी के बावजूद समस्या इतना गंभीर रूप इसलिए ले रही है क्योंकि इन जहाजों के बीच किसी तरह का तालमेल नहीं है। ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है जिसके तहत ये जहाज अपने क्षेत्र से गुजरते किसी भी राष्ट्र के जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। न ही उन्हें संबंधित क्षेत्रों के जल क्षेत्रों में घुसकर कार्रवाई करने का अधिकार हासिल है। खुद सोमालिया भी इस समय राजनैतिक अराजकता की स्थिति से गुजर रहा है। वहां कोई प्रभावी राजनैतिक तंत्र ही मौजूद नहीं है तो अपराधों की रोकथाम की फिक्र कौन करे और जलदस्युओं के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ तालमेल कौन करे? जलदस्युओं के ज्यादातर हमले पन्टलैंड नामक इलाके से हो रहे हैं जो सोमालिया का गृहयुद्ध ग्रस्त, अर्ध-स्वतंत्र क्षेत्र है। ऐसी भी खबरें हैं कि अलकायदा जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठन सोमालिया जैसे गरीबी और अराजकता भरे राष्ट्रों में अपनी जड़ें फैला रहे हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि जलदस्युओं के आतंक से ग्रस्त समुद्री क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका आकार करीब दस लाख वर्ग मील बताया जाता है जिसे किसी भी एक देश की नौसेना सुरक्षित नहीं कर सकती। अमेरिकी विदेश विभाग भी इस बात को मानता है। उसका कहना है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसे अमेरिका अकेला हल नहीं कर सकता। हाल ही में जलदस्युओं ने दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से करीब दस करोड़ डालर के कच्चे तेल से भरे जिस सऊदी जहाज `सुपरटैंकर` को अगवा कर लिया। अमेरिकी नौसेना लगातार सफाई दे रही है कि वह ऐसी घटनाओं को तभी रोक सकती है जब उसके जंगी जहाज जलदस्युओं तक दस मिनट के भीतर पहुंचने की स्थित में हों। शॉन मैक्कॉरमैक के ही अनुसार- भले ही इलाके में अनेक विश्व शक्तियों की नौसैनिक मौजूदगी हो लेकिन वे भी कुछ सीमाओं के भीतर काम करती हैं। इसीलिए इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शामिल किए जाने की कोशिश चल रही है ताकि एक प्रस्ताव कर इन सीमाओं को हल किया जा सके।

भारतीय नौसेना द्वारा सोमालियाई जहाज को गिराने की कार्रवाई जलदस्यु समस्या का समाधान कर देगी ऐसा नहीं है। संकट का अंतिम समाधान तो संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशन में किसी व्यापक सुरक्षा तंत्र की स्थापना के जरिए ही हो सकेगा। लेकिन यह उसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा प्रहार जरूर है। उसने न सिर्फ समस्या की गंभीरता की ओर विश्व का ध्यान खींचा है बल्कि उससे निपटने का कड़ा तरीका भी स्पष्ट किया है। इस कार्रवाई से उस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों में कुछ हद तक विश्वास का संचार जरूर हुआ होगा, भले ही वे किसी भी देश के हों। इसे एक अच्छी शुरूआत माना जाना चाहिए, न सिर्फ जलदस्यु संकट के समाधान की दिशा में, बल्कि भारतीय नौसेना की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका के संदर्भ में भी। शाबास नौसेना! और यह भी मत भूलिए कि आपने अपनी इस कार्रवाई से भविष्य के लिए देश की उम्मीदें बढ़ा ली हैं।

अमेरिकी मतपेटियों से निकली एक सामाजिक क्रांति

राष्ट्रपति बनना तो दूर, अगर ओबामा चार-पांच दशक पहले होते तो शायद अमेरिका के किसी क्लब या होटल तक में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उनकी ऐतिहासिक और चमत्कारिक जीत दिखाती है कि अमेरिका वाकई बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सामाजिक-राजनैतिक क्रांतियां रक्तरंजित ही हों और गृहयुद्धों के जरिए ही आएं यह जरूरी नहीं है। इस चुनाव ने दिखाया है कि वे मतपत्रों के रास्ते से भी आती हैं।

- बालेन्दु दाधीच

बराक `हुसैन` ओबामा जिस अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे हैं वह कुछ महीनों यहां तक कि कुछ हफ्तों पहले का अमेरिका भी नहीं है। वह एक नया अमेरिका है। एक बदला हुआ देश। विन्स्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि अमेरिकी किसी भी नए विकल्प को तब तक नहीं आजमाते जब तक कि वे सभी पुराने विकल्पों को आजमाकर थक न जाएं। ओबामा की ऐतिहासिक और चमत्कारिक जीत दिखाती है कि अमेरिका उसी तरह के एक क्षण से गुजर रहा है। राष्ट्रपति बनना तो दूर, अगर ओबामा चार-पांच दशक पहले होते तो शायद वे अमेरिका के किसी क्लब या होटल तक में प्रवेश नहीं कर सकते थे।

व्हाइट हाउस में बराक ओबामा के आने का सिर्फ सांकेतिक महत्व नहीं है। यह विजय इसलिए भी अद्वितीय है कि उनका मध्य नाम `हुसैन` है (हालांकि इस्लाम में उनकी आस्था विवाद का विषय है)। ऐसा हुसैन जो हनुमानजी की मूर्ति और मदर मेरी का प्रतीक-चिन्ह अपने सीने से लगाकर रखते हैं। उनकी विजय इसलिए भी यादगार है कि वे एक केन्याई पिता के पुत्र हैं। यह एक घटना अमेरिकी इतिहास की न जाने कितनी सामाजिक-सांस्कृतिक विडंबनाओं-विषमताओं को अपदस्थ करने जा रही है। वह अमेरिकी समाज की एकता और समरसता के नए मायने गढ़ने जा रही है, विश्व को पहले से अधिक करीब लाने जा रही है।

सदियों से दमन, हताशा, पीड़ा, गरीबी और उपेक्षा झेल रहे अश्वेत समुदाय को इन चुनावों ने ऐसे आत्मविश्वास से भर दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। पहली बार उनकी दमित, दलित उमंगें शरीर और मन से बाहर निकलकर इस तरह अभिव्यक्त हुई हैं। हालांकि बराक ओबामा ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कभी भी अपने अश्वेत होने का मुद्दा नहीं उठाया, शायद रणनीतिक समझदारी के तौर पर या फिर रंग और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठ चुके एक महान राजनेता के तौर पर, लेकिन दुनिया भर के अश्वेतों में अमेरिकी चुनाव ने एक युगांतरकारी संदेश भेजा है। समानता का संदेश, जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के सपनों के सच होने की आश्वस्ति पैदा करता है। शायद दुनिया अब आत्म-श्रेष्ठता, असमानता और अहंवाद की राजनीति चलाने वालों के प्रभुत्व से मुक्त हो जाए। इन चुनावों में सिर्फ ओबामा ही क्षुद्र विभाजनों से ऊपर नहीं उठे हैं, पूरा अमेरिका ऊपर उठा है।

अमेरिकी समाज की बदलती संरचना

अमेरिकी समाज सिर्फ विचारों में ही नहीं, संरचना में भी बदल रहा है। अमेरिकी राजनीति में श्वेतों का पारंपरिक वर्चस्व धीरे-धीरे एक अधिक उदार और समानता-आधारित व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण वहां हो रहे जनसंख्यामूलक परिवर्तन भी हैं। अमेरिकी जनसंख्या ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2042 तक अमेरिका में श्वेत समुदाय अल्पसंख्यक हो जाएगा। वहां अश्वेतों, एशियाई समुदाय के लोगों और हिस्पैनिकों (उत्तर अमेरिका के मूल निवासी) संख्या में तेजी से और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि इस वृद्धि के लिए भी उस देश की बहुलतावादी और लोकतांत्रिक नीतियों को श्रेय दिया जाना चाहिए जो अमेरिका में सांस्कृतिक विविधता बढ़ाने के लिहाज से गढ़ी गई हैं। अमेरिका की तुलना खाड़ी देशों से करके देखिए जहां के मूल निवासी आप्रवासियों की तुलना में बहुत कम हैं लेकिन इस विशालकाय जनसंख्या-वर्ग का उन देशों की व्यवस्था या राजनीति में कोई दखल नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है।

ओबामा की जीत के राजनैतिक और रणनीतिक मायने भी हैं। भले ही अमेरिका आज भी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति है लेकिन उसके प्रभुत्व के सामने स्पष्ट चुनौतियां उभर रही हैं। चीन के उदय, रूस की दोबारा जागती महत्वाकांक्षाओं, भारत जैसी आर्थिक शक्तियों के उभार और खाड़ी देशों की अपरिमित आर्थिक शक्ति की अनदेखी नहीं की जा सकती। आधुनिक विश्व इतिहास में संभवत: पहली बार अमेरिका दबाव में है। आम अमेरिकी मतदाता को लगता है कि मौजूदा नेताओं के पास उसके वैिश्वक प्रभुत्व को बनाए रखने के फार्मूले नहीं है। उन्हें ऐसे नेता की जरूरत है जिसकी लोकिप्रयता और स्वीकार्यता विश्वव्यापी हो। ऐसा नेता, जो अमेरिकी गौरव और वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने की क्षमता रखता हो। ओबामा की चुनावी परीक्षा हो चुकी है और प्रशासनिक परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन उनके चमत्कारिक उदय ने अमेरिकियों और विश्व नागरिकों के मन में बहुत सी अनचीन्ही क्षमताओं की उम्मीद जगाई है।

जरूरत एक प्रखर नेता की

इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज अमेरिकी राजनैतिक व्यवस्था संभवत: इस सदी के सबसे गंभीर आर्थिक और विकट राजनैतिक संकट से गुजर रही है। उपचार के पारंपरिक तौरतरीके लगभग निष्प्रभावी सिद्ध हो चुके हैं और बीमारी गंभीर से गंभीरतम होती जा रही हैं। अमेरिका को अपनी तकलीफों के इलाज के लिए नई पद्धतियों, नए विचारों, लीक से हटकर सोचने वाले नेतृत्व की जरूरत है। राष्ट्रपति चुनाव के ताजा मतदान के जरिए उसने एक ऐसी सामाजिक क्रांति कर दी है जिसके राजनैतिक और आर्थिक नतीजे भी ऐतिहासिक ही होंगे। न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बराक ओबामा के पास भले ही सरकार चलाने का अनुभव न हो, लेकिन उन्होंने अमेरिका और विश्व की समस्याओं पर एक साफ-साहसिक समझबूझ का प्रदर्शन किया है। भले ही आपको उनके विचार अपने अनुकूल लगें या नहीं लेकिन उनका संदेश साफ है। वे विदेश नीति के जटिल मुÌों से लेकर आर्थिक गुित्थयों तक कहीं भी भ्रमित नजर नहीं आए हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बहसों के दौरान जिस तरह उन्होंने अमेरिकी आर्थिक दुर्दशा, इराक-अफगानिस्तान-पाकिस्तान में अमेरिका की भूमिका, ग्लोबल वार्मिग, विदेश नीतियों, करों की स्थिति आदि पर जवाब दिए उससे जाहिर है कि उनके पास एक `राजनैतिक-आर्थिक-सामाजिक विज़न` है। अमेरिका ने इसी विजन पर दांव लगाया है।

यह युवा शक्ति की जीत भी है। अमेरिकी चुनावों में पारंपरिक रूप से नवदंपतियों, खासकर छोटे बच्चों के माता-पिता जिन्हें `बेबी बूमर्स` कहा जाता है, की निर्णायक भूमिका रही है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट भी, इस समुदाय को प्रसन्न करने के लिहाज से नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, उन्हें प्रचारित करते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका के युवाओं, विशेषकर पहली बार मतदान का अवसर पाने वाले युवाओं ने ओबामा का खुले दिल से समर्थन किया। इकहत्तर साल के जॉन मैक्कैन की तुलना में युवा, ऊर्जावान और प्रखर वक्ता बराक ओबामा स्वाभाविक रूप से दिलों के अधिक करीब थे। इस वर्ग ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इसीलिए इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा। अमेरिकी युवा वर्ग ने बराक ओबामा के मतपत्र पर ही नहीं बल्कि शीर्ष स्तर पर एक साहसिक एवं नई शुरूआत के हक में और समानता एवं बहुलवाद पर केंद्रित व्यवस्था के पक्ष में भी मोहर लगाई है। सामाजिक-राजनैतिक क्रांतियां रक्तरंजित ही हों और गृहयुद्धों के जरिए ही आएं यह जरूरी नहीं है। इस चुनाव ने दिखाया है कि वे मतपत्रों के रास्ते से भी आती हैं।

गाढ़े वक्त काम आई हमारी परंपरागत कंजूसी

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

विशिष्ट हिंदुस्तानी मानसिकता के अनुसार, हमारे बैंक अधिकारी किसी को आसानी से कर्ज नहीं देते। वे ऋण के मामलों की उसी तरह जांच-पड़ताल करते हैं जैसे कि पैसा खुद उनकी जेब से जा रहा है। उसके बाद भी मकान की सिर्फ आधिकारिक कीमत का 80-85 फीसदी तक हिस्सा कर्ज के रूप में दिया जाता है। ऐसे कर्ज के डूबने के आसार बहुत कम हैं क्योंकि प्राय: मकान की बाजार कीमत की तुलना में कर्ज की राशि आधी भी नहीं होती।

पूंजी बाजार ही नहीं, निर्यातकों और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में भी मौजूदा वैश्विक हालात को लेकर स्वाभाविक चिंता व्याप्त है। वैसे तो रुपए की कमजोरी का निर्यातकों को लाभ होना चाहिए लेकिन महंगाई ने उस लाभ को निष्प्रभावी कर दिया है। भारत परिधानों का बड़ा निर्यातक है लेकिन रुई, धागों, सूत और अन्य कच्चे माल की कीमतों में पिछले एक साल में तीस फीसदी तक वृिद्ध होने के कारण रुपए की कमजोरी के बावजूद निर्यातक निराश हैं। वित्तीय संकट के कारण निर्यात के ऑर्डर तो घट ही रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की भी यही स्थिति है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, पोलारिस और अन्य बड़ी आईटी कंपनियों का ज्यादातर कारोबार अमेरिका और यूरोप में होता है लेकिन मौजूदा दौर में उन्हें नए विदेशी ऑर्डर पाने में दिक्कत हो सकती है। हां, इस घटनाक्रम का एक सकारात्मक पहलू यह है कि खर्च घटाने का का दबाव विदेशी कंपनियों को आउटसोर्सिंग की ओर प्रेरित करेगा और इसके परिणामस्वरूप भारत का बीपीओ सेक्टर मौजूदा वैश्विक मंदी से लाभािन्वत भी हो सकता है।

इन सबके बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के सूक्ष्मतम घटक के रूप में काम कर रहे आम हिंदुस्तानी को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं दिखती। जरा भारत की स्थिति की तुलना अमेरिका से कीजिए जहां वित्तीय संकट में ग्रस्त वित्तीय संस्थानों को उबारने के लिए तीन सौ अरब डालर के इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। फिर ब्रिटेन को देखिए जहां बेलआउट की राशि 500 अरब पाउंड के करीब है। अपने पड़ोस में पाकिस्तान को ही लीजिए, जहां विदेशी मुद्रा भंडार घटकर महज तीन अरब डालर (भारत 292 अरब डालर) रह गया है और रुपए की कीमत अपने निम्नतम स्तर (एक डालर बराबर अस्सी पाकिस्तानी रुपए) पर है। क्या हमारे यहां की स्थिति इनमें से किसी के भी जैसी है? हमारे यहां सिर्फ शेयर बाजार कैजुअल्टी वार्ड में पड़ा हुआ है लेकिन विकसित देशों में तो अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटक लाइफ-सपोर्ट सिस्टम पर रखे हुए हैं! हमारी आर्थिक विकास दर भले ही नौ फीसदी से कम होकर 7.9 फीसदी पर आ गई हो मगर अब भी वह दुनिया की सर्वाधिक विकास दरों में से एक है। जैसे जैसे विदेशी वित्तीय संस्थानों की सेहत सुधरेगी, हमारे शेयर बाजार की दशा में भी सुधार आएगा।

ैवैिश्वक वित्तीय संकट ने भारत को उतनी गंभीरता से आहत नहीं किया तो इसकी वजह हमारी मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ-साथ वित्तीय सुधारों पर हमारा संकोची रवैया भी है। वित्तीय और बैंकिंग सुधारों की धीमी गति के लिए भले ही हमें दुनिया भर में कोसा जाता हो लेकिन वही धीमी गति इस संकट के समय हमारी ढाल साबित हुई है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल तो रहे हैं मगर धीरे-धीरे, हिंदुस्तानी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए। इसीलिए जिस तूफान ने अमेरिका और यूरोप को अपनी चपेट में लिया वह हमारे यहां सिर्फ एक बड़े झौंके के रूप में आया, सुनामी की शक्ल में नहीं।

जिस सब-प्राइम या आवासीय ऋण संकट ने पश्चिमी देशों के बैंकों को दीवालिएपन के कगार पर ला खड़ा किया, उससे हमारे बैंक अब तक करीब-करीब सुरक्षित हैं। एक बार फिर हमारे अनुदार रवैए के कारण। विशिष्ट हिंदुस्तानी मानसिकता के अनुसार, हमारे बैंक अधिकारी किसी को आसानी से कर्ज नहीं देते। वे ऋण के मामलों की उसी तरह जांच-पड़ताल करते हैं जैसे कि पैसा खुद उनकी जेब से जा रहा है। उसके बाद भी मकान की सिर्फ आधिकारिक कीमत का 80-85 फीसदी तक हिस्सा कर्ज के रूप में दिया जाता है। ऐसे कर्ज के डूबने के आसार बहुत कम हैं क्योंकि प्राय: मकान की बाजार कीमत की तुलना में कर्ज की राशि आधी भी नहीं होती। आवासीय बाजार में भारी गिरावट आने पर भी बैंक मकान पर कब्जा कर उतनी राशि आसानी से वसूल कर सकता है। रुपए को अब तक पूर्ण परिवर्तनीय न बनाया जाना और उसमें मुक्त कारोबार शुरू न किया जाना भी बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। अब भले ही दुनिया हमें बैंकिंग, वित्तीय, मौिद्रक और बीमा क्षेत्र के अटके पड़े सुधारों के लिए कोसती रहे, मगर वैिश्वक वित्तीय संकट ने हमें सिखा दिया है कि सुधारों के मामले में फूंक-फूंक कर आगे बढ़ना ही श्रेयष्कर है।

आर्थिक मंदी खर्चने न दे, मुद्रास्फीति बचाने न दे

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती बरकरार है और अगर उसमें निवेशकों तथा उपभोक्ताओं का विश्वास कायम रहेगा तो वह आगे भी बनी रहेगी। अगर भारतीय निवेशक आशंकित और भयभीत रहेगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। वित्त मंत्री का यह बयान कि `कोई डर नहीं है। अगर कोई डर है तो वह सिर्फ `डर` शब्द से है` इसे स्पष्ट कर देता है।

अमेरिका के कुछ वित्तीय संस्थानों से शुरू हुआ वित्तीय संकट धीरे-धीरे एक वैिश्वक समस्या बन गया है और काफी दिनों तक खुशफहमी में रहने के बाद अब हमारे कर्णधारों के सामने यह साफ होने लगा है कि भारत भी वैिश्वक मंदी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। हो सकता है कि अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया महाद्वीपों और एशिया के कुछ देशों की तुलना में हमारी स्थिति कुछ बेहतर हो। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में, जब पूरी दुनिया एक किस्म की गुंफित, समिन्वत विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना के मार्ग पर बढ़ रही हो, तब कोई भी राष्ट्र आर्थिक दिग्गजों की तकलीफों से पूरी तरह अप्रभावित नहीं रह सकता। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की तरफ से लागू किए गए ताजा वित्तीय और मौिद्रक उपायों से जाहिर है कि भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान इस संकट को लेकर अन्य देशों की तुलना में कम गंभीर नहीं है।

रिजर्व बैंक ने पिछले पांच साल में पहली बार बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 150 आधार अंक घटाकर 7.5 प्रतिशत किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। ये वे प्रतिबंध हैं जिन्हें पिछले साल शेयर बाजार की असीमित उड़ान के दौर में लगाया गया था। बाजार की मंदी एक वित्तीय परिघटना होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक समस्या भी होती है और इसीलिए उसके इलाज की किसी भी रणनीति में मनोवैज्ञानिक घटकों का विशेष महत्व है। हमारा शेयर सूचकांक सेन्सेक्स या संवेदी सूचकांक कहा जाता है तो इसका केंद्रीय कारण उसकी संवेदी प्रकृति है। जरा सी अच्छी खबर मिलने पर वह उछल जाता है और जरा सी आशंका होने पर धराशायी होने में देर नहीं लगाता। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदंबरम और वाणिज्य मंत्री कमलनाथ के बयानों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती बरकरार है और अगर उसमें निवेशकों तथा उपभोक्ताओं का विश्वास कायम रहेगा तो वह आगे भी बनी रहेगी। अगर भारतीय निवेशक आशंकित और भयभीत रहेगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। वित्त मंत्री का यह बयान कि `कोई डर नहीं है। अगर कोई डर है तो वह सिर्फ `डर` शब्द से है` इसे स्पष्ट कर देता है।

लेकिन आम निवेशक, उपभोक्ता, कारोबारी और कर्मचारी आशंकाओं से मुक्त नहीं हैं। एक ओर विश्व भर से आ रही चिंताजनक खबरों का सिलसिला और दूसरी ओर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ती रफ्तार आज के संवेदी माहौल में उसे भयभीत करने के लिए काफी हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेन्सेक्स (लगभग 11, 300) दो साल के निम्नतम स्तर पर चल रहा है और रुपए की कीमत (एक डालर बराबर 48 रुपए) छह साल के सबसे निचले स्तर पर है। आर्थिक विकास की दर पिछले साल के नौ फीसदी की तुलना में इस साल 7.9 फीसदी रहने का अनुमान है। हमारी समस्या का एक बड़ा कारण मुद्रास्फीति है जो लंबे समय से 12 फीसदी के आसपास बनी हुई है। मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए बैंक कर्ज देने में कंजूसी से काम ले रहे हैं और ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। इसकी वजह से बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम है, जबकि मौजूदा मंदी के माहौल में बाजार में तरलता बढ़ाए जाने की जरूरत है। मंदी के असर में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं को फिलहाल टाल रखा है और शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते धन जुटाने के नए रास्तों की तलाश कर रही हैं। मुद्रास्फीति के कारण रिजर्व बैंक कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में तो नहीं है लेकिन उसने सीआरआर में 150 आधार अंकों की कमी करके बाजार में करीब 60,000 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध करा दी है जिसका बाजार की स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ना चाहिए।

वैिश्वक मंदी से वे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिनका संबंध विदेशी बाजारों या विदेशी पूंजी से है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले आठ-दस महीनों से लगातार चल रही गिरावट का सीधा संबंध विदेशी निवेशकों द्वारा हमारे बाजारों से धन खींच लिए जाने से है। पहले तो वे अपने लाभ के लिए हमारे बढ़ते पूंजी बाजार में खूब धन लगाकर उसे ऊपर उठाते चले गए और फिर मुनाफा बटोरकर चलते बने। इन निवेशकों में उन बैंकों का भी धन था जो आज विश्वव्यापी वित्तीय संकट के केंद्र में बताए जाते हैं। मंदी के माहौल में वे यहां पर अधिक समय तक टिके रहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने बाजार को अपने हिसाब से निर्देशित किया और लाखों उत्साहित भारतीय निवेशकों को अधर में छोड़कर चले गए।

अहिंसा का अर्थ कमजोर होना नहीं है

- बालेन्दु दाधीच

श्वेतों और अश्वेतों को समाज में समान दर्जा दिलवाने के लिए मार्टिन लूथर किंग का अथक और सफल संघर्ष महात्मा गांधी के सिद्धांतों की वैश्विक स्तर पर हुई एक और महान विजय का प्रतीक था। किंग ने कहा था कि ईसा मसीह ने हमें लक्ष्य दिखाए हैं लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग गांधीजी ने सुझाया है।

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस दो अक्तूबर को `अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस` घोषित कर उनके सिद्धांतों के प्रति समूचे विश्व की आस्था को अभिव्यक्त किया है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा था कि हिंसा, आतंक और असमानता से ग्रस्त आज के समाज को गांधीजी के सिद्धांतों की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी (शांति, सहिष्णुता और मानवीय गरिमा की स्थापना) वे वही हैं जिनके लिए गांधीजी ने जीवन भर संघर्ष किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पीछे की धारणा यह है कि युद्धों को समाप्त ही नहीं किया जा सकता बल्कि अनावश्यक भी बनाया जा सकता है। गांधीजी का शांतिपूर्ण प्रतिरोध, सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों की भावना भी तो यही है।

हो सकता है कि कुछ लोगों को अहिंसा का विचार आज के समय में प्रासंगिक न लगे लेकिन अहिंसा का अर्थ कमजोर होना नहीं है। इसका अर्थ है अपने प्रतिद्वंद्वी को नैतिक रूप से अस्त्रहीन कर देना। उसे अपने बल-प्रयोग की नैतिकता पर लज्जा महसूस करने पर विवश कर देना। इस तरह की विजय अधिक स्थायी और सार्थक है क्योंकि वह न सिर्फ दमन को समाप्त करती है बल्कि दमनकारी व्यक्ति को भी बदल देती है। भारत में गांधीजी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के साथ-साथ अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन, पोलैंड में लेक वालेसा के नेतृत्व में हुए लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और चेकोस्लोवाकिया में चार्टर 77 के आंदोलन की सफलता अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को प्रमाणित कर चुकी हैं। गांधीजी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने उनके निधन के बाद भी विश्व के कोने-कोने में लोगों को अन्याय से मुक्ति दिलाई है। लोगों का जीवन बदल देने वाले ऐसे महापुरुष के सामने विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार भी छोटे पड़ जाते हैं। यह बात नोबेल पुरस्कार देने वाली नार्वे की नोबेल समिति ने भी कही है जिसे आज तक यह पीड़ा साल रही है कि भगवान बुद्ध और ईसा मसीह के बाद विश्व में शांति के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वाले महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। इस बारे में नोबेल समिति की स्थायी मानसिक पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए उसकी वेबसाइट पर एक विशेष पृष्ठ मौजूद है जो उन परिस्थितियों की चर्चा करता है जिनके कारण ऐसा नहीं हो सका। गांधीजी विश्व की ऐसी अकेली हस्ती हैं जिनके बारे में नोबेल समिति को इस तरह की स्थायी आत्मग्लानि है और वह इस बात को छिपाती भी नहीं। वह मानती है कि गांधीजी किसी भी नोबेल पुरस्कार से बहुत बड़े हैं।

तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने पिछले दिनों कहा था कि महात्मा गांधी, जो कि उनके भी आदर्श हैं, एक सामान्य भारतीय दिखते हैं लेकिन वास्तव में उनके विचार बहुत आधुनिक हैं। गांधीजी के विचार आज भी विश्व भर के युवाओं को प्रभावित करते हैं यह बात अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कराए गए एक सर्वेक्षण में फिर से सिद्ध हुई है। अमेरिकी छात्रों ने गांधीजी को दुनिया की किसी भी ऐतिहासिक या वर्तमान राजनैतिक हस्ती से ऊपर माना है, जिनसे वे प्रेरणा लेना चाहेंगे। बर्लिन में छात्रों की मांग पर एक विद्यालय का नाम बदलकर गांधीजी के नाम पर रखा गया है। अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गांधीवाद पर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

गांधीजी के विचारों की लोकिप्रयता, प्रासंगिकता और उनके प्रति सम्मान की भावना को गाहे-बगाहे अनेक बड़ी हस्तियां जाहिर करती रहती हैं। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन, जिन्होंने कहा कि वे गांधीजी जैसे अपने आदर्श की तुलना में कुछ भी नहीं हैं लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा उनके साथ है। पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमल्स के प्रमुख ब्रुस फ्रेडरिक ने शाकाहार के मामले में गांधीजी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। एक फिलस्तीनी आत्मघाती हमलावर शिफा अल कुदसी का गांधीजी के विचारों को पढ़कर हृदय परिवर्तन हो गया है और वह मध्यपूर्व में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में जुट गई है। विश्व भर में मिलने वाली ऐसी मिसालें अनगिनत हैं जिनके केंद्र में सिर्फ एक महापुरुष हैं- महात्मा गांधी। हमारा सौभाग्य है कि वे भारत में जन्मे। गर्व की बात है कि हमें उनका प्रत्यक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन मिला। किंतु उनके मानवतावादी विचारों की वैिश्वक प्रासंगिकता और स्वीकार्यता हमेशा बनी रहेगी।