सच, साहस और सरोकार, यानी प्रभाष जोशी

विद्रोही तेवर और वैचारिक गहनता के लिए जाने जाने वाले प्रभाष जोशी ने नए पत्रकारों के साथ जनसत्ता शुरू किया और उसे भारतीय पत्रकारिता के बेहद लोकप्रिय, पठनीय एवं प्रबल प्रतीक में बदल दिया।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

मैंने राजस्थान पत्रिका में अपने पत्रकारिता जीवन की शुरूआत की थी। मेरे लिए वह सीखने का समय था और 'पत्रिका' के दफ्तर में आने वाले प्रांतीय एवं राष्ट्रीय अखबारों को पढ़ने के लिए हम युवा मित्रों में होड़ सी लगी रहती थी। लेकिन अखबारों के गट्ठर में जिस अखबार को उठाने के लिए हम सबसे पहले लपकते थे, वह था- 'जनसत्ता।' दर्जन भर अखबारों के बीच वह अलग ही दिखाई देता। बहुत प्रबल उपस्थिति थी उसकी। प्रभाषजी के संपादन में निकले इस नए अखबार ने कुछ ही महीनों में देश भर में युवकों को आकर्षित कर लिया था। जहां हिंदी पत्रकारिता में हम सब एक सी लीक पीटने में लगे हुए थे और रोजमर्रा की खबरों को किसी तरह आकर्षक ले-आउट (अखबार का डिजाइन) में चिपका देने को ही बहुत बड़ी सफलता माने बैठे थे वहीं जनसत्ता ने हम सबको बड़ा झटका दिया था। सिर्फ पाठकों को ही नहीं, प्रबंधकों को भी, पत्रकारों को भी, संपादकों को भी और नेताओं को भी।

हिंदी पत्रकारिता के लिए लगभग ठहराव के से उस जमाने में स्व॰ प्रभाष जोशी ने हमें झकझोर कर बताया कि सब कुछ ठहरा हुआ नहीं है। हिंदी में भी नया करने के लिए असीमित गुंजाइश मौजूद है। 'जनसत्ता' से हमने जाना कि अखबार क्या होता है, छपे हुए शब्दों की ताकत क्या होती है, इनोवेशन (नवीनता) क्या होता है। ऐसा लगता था जैसे हर खबर किसी भट्टी में तप कर खरा सोना बनकर निकली है। एक-एक शब्द का महत्व था। सामान्य सी खबरें जब जनसत्ता में छपती थीं तो दिलचस्प हो जाती थीं। रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे व्यापक अर्थ दिखाई देने लगते थे। कितनी सरल, देसज, किंतु दमदार भाषा! कितना चुस्त संपादन! खबरों का कितना सटीक चयन! कितनी निष्पक्षता और कितनी निडरता!

प्रभाषजी के जनसत्ता को हम लगभग उतनी ही तल्लीनता के साथ पढ़ते थे जैसे जेम्स बांड का कोई उपन्यास पढ़ रहे हों। रोज उसके आगमन का वैसे ही इंतजार करते थे जैसे कि छुट्टी पर घर लौटने वाला नया-नवेला रंगरूट विलंब से चल रही रेलगाड़ी का करता है। यह एक चमत्कार था। लगता था, स्वाधीनता आंदोलन के लंबे अरसे बाद पत्रकारिता का गौरवशाली युग लौट आया था। इस सबके पीछे जादू था प्रभाष जोशी का, जो योजनाकार, प्रबंधक, संपादक, भाषा-शास्त्री, एक्टिविस्ट, डिजाइनर और टीम-लीडर जैसी कितनी ही भूमिकाएं एक साथ, एक जैसी कुशलता के साथ निभा रहे थे। पत्रकारिता की जनसत्ता शैली आज प्रिंट से लेकर टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया तक फैल चुकी है। उस शैली के शिल्पकार प्रभाष जोशी ही थे।

निष्पक्षता की हद!

राजस्थान पत्रिका के बीकानेर संस्करण में बतौर डेस्क इंचार्ज काम करते हुए मैंने इंडियन एक्सप्रेस समूह पर सीबीआई के छापे की खबर पढ़ी। यह देखकर मैं भौंचक्का रह गया कि 'जनसत्ता' ने अपने प्रभात संस्करण में यह खबर एजेंसी के माध्यम से दी थी। प्रभाषजी निष्पक्षता के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि खुद अपने ही प्रतिष्ठान पर हुए हमले की खबर दूसरे स्रोतों के जरिए छापें! ऐसा उदाहरण मैंने कोई और नहीं देखा जब किसी संस्थान ने खुद अपने बारे में भी तटस्थ माध्यम से खबर दी हो। रिलायंस और बोफर्स जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े होने का परिणाम एक्सप्रेस समूह ने लंबे समय तक भोगा था। लेकिन प्रभाषजी का 'जनसत्ता' दमन का सामना करते हुए भी सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के पत्रकारीय मानदंडों को नहीं भूला।

मैंने इसी घटना से प्रभावित होकर, प्रभाषजी की टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा था। सच की लड़ाई में मेरे जैसे कई युवक उनके साथ खड़े होना चाहते थे। संयोगवश, कुछ महीने बाद मुझे इसका अवसर भी मिला जब 'जनसत्ता' ने नए लोगों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। अखबार में चयनित होने के बाद हर दिन प्रभाषजी से कुछ न कुछ सीखा- कभी सीधे, तो कभी परोक्ष रूप में।

कमाल का आदर्शवाद था उनका- जनसत्ता को आम आदमी की आवाज बनना है। सिर्फ उसी के प्रति जवाबदेह हैं हम। हमें प्रतिष्ठान पर अंकुश लगाने वाले जन.माध्यम की भूमिका निभानी है। व्यक्तिवाद के लिए कहीं जगह नहीं थी। निर्देश था कि प्रभाषजी से जुड़े आयोजनों की खबरें 'जनसत्ता' में नहीं छपेंगी। वह भी क्या जमाना था! रामनाथ गोयनका जैसे फायरब्रैंड अखबार मालिक और प्रभाष जोशी तथा अरुण शौरी (इंडियन एक्सप्रेस) जैसे संपादक। अरुण शौरी भले ही कई मायनों में बड़े पत्रकार, राजनीतिज्ञ और लेखक रहे हों लेकिन प्रभाष जी की बात कुछ और थी। उनकी सोच, ज्ञान, प्रतिभा और क्षमताओं का दायरा कहीं बड़ा और विस्तृत था।

'जनसत्ता' जो भी लिखता, बड़े अधिकार एवं प्रामाणिकता के साथ लिखता। खबर किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ, यह कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर कुछ गलत है तो उसका प्रबलता से विरोध करना है। भले ही परिणाम जो भी हो। और अगर कोई सही है तो उसके साथ खड़े होने में संकोच एक किस्म का अपराध है। मुझ जैसे पत्रकारों, जिन्हें जनसत्ता की सफलता के दौर में वहां प्रशिक्षण पाने का मौका मिला, को प्रभाषजी के दिए संस्कारों, उनके सिखाए मूल्यों और आदर्शों से इतना कुछ मिला है कि वह जीवन भर हमारे मार्ग को निर्देशित करेगा। नए-नवेले पत्रकारों की टीम को सिर्फ पत्रकारिता, भाषा और प्रयोगवाद की दीक्षा ही नहीं दी, सार्थक जीवन के मायने भी सिखाए।

वे बदलाव चाहते थे

वे सिर्फ सुयोग्य ही नहीं थे। वे सिर्फ प्रतिबद्ध मात्र भी नहीं थे। वे समाज और राजनीति में बदलाव लाने के लिए बेचैन एक्टिविस्ट भी थे। वे समाज में बड़ा बदलाव लाना चाहते थे. उसे सकारात्मक, समावेशी, उदार, जीवंत बनाने के लिए योगदान देना चाहते थे। उन्हें अखबार की दुनिया से बाहर आकर कोई बड़ी भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला। यदि मिलता तो शायद वह एक अलग अध्याय होता। उनकी विचारधारा पर गांधी का गहरा असर था। लेकिन प्रभाषजी में ऐसा बहुत कुछ था जो उनका अपना था। बहुत मौलिक, गहन मंथन और अनुभवों के बाद निकला हुआ। 'जनसत्ता' के पन्नों पर कभी यह उनके खून खौला देने वाले विशेष मुखपृष्ठ संपादकीय में दिखता था (ऐसे संपादकीय स्व॰ इंदिरा गांधी और स्व॰ राजीव गांधी सरकारों की ज्यादतियों के प्रति एक्सप्रेस समूह के प्रबल प्रतिरोध की अभिव्यक्ति होते थे), तो कभी साहित्यिक गहराई एवं शिल्प-कौशल से परिमार्जित उनके स्तंभों 'मसि-कागद' एवं 'कागद-कारे' में। उनकी लेखन क्षमता को देखकर हैरानी होती थी। साफ-सुंदर, जमा-जमा कर लिखे गए शब्द, जिनकी शिरोरेखाएं घुमावदार होती थीं। एक के बाद एक कितने ही पन्ने लिखते चले जाते थे। जब वे क्रिकेट विश्व कप का कवरेज करने गए तो इतना कुछ लिखा कि दो-तीन किताबें छप जाएं। और सब का सब बेहद दिलचस्प, एक्सक्लूजिव और तेज! लगभग साठ साल की उम्र में उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की जिसकी उम्मीद नौजवान रिपोर्टरों से नहीं की जा सकती।

हिंदी पत्रकारिता के प्रति उनका योगदान इतना अधिक है कि उन्हें आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का पर्याय समझा जाने लगा था। लोकप्रियता का आलम वह कि 'जनसत्ता' हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी अखबारों से भी होड़ लेता था। शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी हिंदी अखबार के संपादक को विशेष संपादकीय लिखकर अपने पाठकों से अनुरोध करना पड़ा हो कि अब वे अखबार को मिल-बांटकर पढ़ें क्योंकि हमारी मशीनों में इतनी क्षमता नहीं कि वे छपाई की और अधिक मांग पूरी कर सकें।

विद्रोही तेवर और वैचारिक गहनता का प्रतीक जनसत्ता धीरे-धीरे भारतीय पत्रकारिता के सबसे लोकप्रिय, पठनीय एवं प्रबल प्रतीकों में बदल गया था। वहां सनसनीखेज पत्रकारिता नहीं थी, जन-सरोकारों को आगे बढ़ाने वाली पत्रकारिता थी। यह प्रभाषजी के नेतृत्व का ही परिणाम था कि दिल्ली के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनसत्ता ने सर्वत्र व्यापी उन्माद के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया और दंगापीङ़ितों के पक्ष में पत्रकारिता की। अब वह सब हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का हिस्सा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के विरोध में उन्होंने अडिग स्टैंड लिया और जीवन पर्यंत उस पर कायम रहे। उस समय हुए दंगों के विरोध में रविवारी जनसत्ता में मंगलेश जी (डबराल) ने विशेष अंक निकाला था जिसमें प्रभाषजी और गिरधर राठी के साथ-साथ मैंने भी एक लेख लिखा था और प्रतिक्रिया में उन्हें ढेरों धमकी भरे पत्र मिले थे तो कुछ मेरे हिस्से में भी आए थे। पीड़ित, दमित और वंचित लोगों के हक में खड़े होने की बातें करते तो बहुत हैं लेकिन व्यावहारिकता की सीमाओं से ऊपर उठकर कितने लोग वास्तव में ऐसा करते हैं? प्रभाषजी ने दिखाया कि पत्रकारिता के उद्देश्यों और सार्थकता के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा था वह सिर्फ किताबी नहीं था। सब जगह से निराश, हारे-थके व्यक्ति के लिए उन दिनों एक ठिकाना जरूर था, और वह था जनसत्ता।

प्रभाषजी नहीं रहे। लेकिन उनके संस्कार तो हैं! उनके जीवन-मूल्य तो हैं! प्रभाषजी की तराशी हुई टीम तो है, भले ही अलग-अलग स्थानों पर और अलग-अलग भूमिकाओं में। वह उनके सिखाए को आगे बढ़ाएगी। अपने विचारों और मूल्यों के रूप में प्रभाषजी सदा हमारे बीच रहेंगे- एक मार्गदर्शक बनकर।

प्रजा की तकनीक में 'राजा' की पौबारह

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

दूरसंचार मंत्री ए राजा ने सात साल पुरानी दरों पर स्पेक्ट्रम आवंटन के पीछे यही तर्क दिया है कि वे आम आदमी को सस्ती दरों पर टेलीफोन सेवा मुहैया कराना चाहते थे। तो क्या इसी जनहितैषी भावना के चलते करुणानिधि और राजा संप्रग सरकार के गठन के समय यही विभाग पाने के लिए बेताब थे?

उनका नाम है ए राजा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनने से पहले ही उन पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे। लेकिन प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह की अनिच्छा के बावजूद दूरसंचार मंत्री ए राजा नई सरकार में पुराना पद पाने में कामयाब रहे क्योंकि द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधि उनके साथ चट्टान की तरह खड़े थे। भले ही सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के तहत सीधे दूरसंचार मंत्रालय पर छापा मारकर बहुत बड़े राजनैतिक.प्रशासनिक दुस्साहस का परिचय दिया है लेकिन संप्रग सरकार की पारंपरिक राजनैतिक विवशताएं उसे कितना आगे तक जाने दंेगी, इस बारे में गंभीर प्रश्न चिह्न मौजूद हैं।

बात बड़ी सीधी सी है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ते देश में जिन क्षेत्रों में लाभ के सर्वाधिक अवसर पैदा हुए हैं उनमें दूरसंचार अव्वल है। लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और कुछ नहीं बल्कि विद्युतचुंबकीय तरंगें (स्पेक्ट्रम) हैं, जिन पर सरकारों का नियंत्रण है। एक बार इन रेडियो संकेतों के प्रयोग का लाइसेंस मिल जाने के बाद कंपनियां करोड़ों उपभोक्ताओं से हर महीने बिल वसूलने के लिए अधिकृत हो जाती हैं और देखते ही सौ.दो सौ करोड़ की कंपनी कई हजार करोड़ तक पहुंच जाती हैं। इतनी तेज गति और इतने बड़े पैमाने पर लाभ कमाने की गुंजाइश शायद ही किसी और क्षेत्र में हो। इस प्रक्रिया में यदि कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है स्पेक्ट्रम, जिसे पाने के लिए दूरसंचार कंपनियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। और खुदा न ख्वास्ता यही स्पेक्ट्रम औने.पौने दामों पर मिल जाए तो आप खुद सोचिए कि वे अपने हितैषियों के लिए क्या कुछ नहीं करेंगी। कोई बेवजह नहीं है कि श्री करुणानिधि जैसे बेहद वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता अपने विश्वस्त सहयोगी को दूरसंचार मंत्रालय न सौंपे जाने की स्थिति में सरकार से ही अलग हो जाने की धमकी दे रहे थे।

रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल टेलीफोन से लेकर कार का ताला खोलने वाली मशीन और माइक्रोवेव ओवन तक में विद्युतचुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। अलग.अलग किस्म के उपकरणों में अलग.अलग आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) की तरंगें इस्तेमाल होती हैं। इनके सुव्यवस्थित संचालन पर ही पूरे विश्व की संचार एवं प्रसारण व्यवस्था का दारोमदार निभ्रर करता है और इसी वजह से अलग.अलग कार्यों के लिए अलग.अलग फ्रिक्वेंसी तय कर दी गई है। इस बारे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुस्पष्ट व्यवस्था मौजूद है। उदाहरण के लिए टेलीविजन प्रसारणों के लिए यह 54 से 88 मेगाहर्ट्ज, 174 से 216 मेगाहर्ट्ज और 470 से 806 मेगाहर्ट्ज है। एफएम रेडियो का प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा कि वह 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी तक सीमित है। इसी तर्ज पर दूरसंचार कंपनियों को भी अलग.अलग फ्रिक्वेंसी (जैसे जीएसएम के लिए 4॰4 मेगाहर्ट्ज) पर अपने संकेत प्रसारित करने का अधिकार दिया जाता है जिन्हें हमारे टेलीफोन उपकरण ग्रहण करते हैं। यही वह स्पेक्ट्रम है जिसके प्रयोग का लाइसेंस सरकार एक निश्चित शुल्क लेकर दूरसंचार कंपनियों को देती है।

पहले आओ, सब ले जाओ

दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ लगे आरोपों की यूं तो लंबी फेहरिस्त है लेकिन उनमें सबसे प्रमुख यह है कि उनके विभाग ने कुछ खास कंपनियों को बेहद सस्ते दामों पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए 'अद्वितीय कुशलता' दिखाई है। इस प्रक्रिया में भारत सरकार को 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा जबकि स्पेक्ट्रम पाने वाली कंपनियों ने रातोंरात खरबों रुपए बना लिए। भारत में 1995 से ही स्पेक्ट्रम लाइसेंसों का आवंटन नीलामी के जरिए किया जाता रहा है ताकि सरकार को उसका अधिकतम मूल्य मिल सके और सारी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने जनवरी 2008 में स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटित करते समय नीलामी के स्थान पर 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति अपनाने का फैसला किया। आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या भी सीमित कर दी गई और वही पुरानी दरें रखी गईं जो सात साल पहले (सन 2001 में) थीं। इसका लाभ मिला यूनिटेक और स्वैन जैसी कंपनियों को जिन्होंने प्राप्त स्पेक्ट्रम का कुछ हिस्सा खरीद.मूल्य से छह गुना कीमत पर दूसरी कंपनियों को बेचा।

प्रश्न उठता है कि कोई भी व्यापारी (यहां भारत सरकार) ऐसा क्यों चाहेगा कि उसे अपनी वस्तु (स्पेक्ट्रम) का कम मूल्य मिले? या फिर यह कि ग्राहक सीमित संख्या में ही उसके पास आएं? और फिर वही इस बात का मार्ग भी प्रशस्त करेगा कि उससे खरीदी हुई वस्तु को कई गुना अधिक मूल्य पर बेचने में कोई अड़चन न आए? बताया जाता है कि श्री राजा ने पहले कहा था कि स्पेक्ट्रम आवंटन के दावेदारों से एक अक्तूबर 2008 तक आवेदन मंजूर किए जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने घोषणा की कि सिर्फ 25 सितंबर तक आए आवेदनों पर ही 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर विचार किया जाएगा। यूनिटेक और स्वैन जैसी कंपनियों के पास कोई दूरसंचार ढांचा मौजूद नहीं है फिर भी उन्हें स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया गया और इतना ही नहीं उन्हें एतिसालात.टेलीनोर जैसी विदेशी कंपनियों को इसे बेचने की इजाजत भी दे दी गई। वह भी तब जबकि ऐसा करना दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के दिशानिदेर्शों के अनुरूप नहीं था और इन कंपनियों ने बुनियादी दूरसंचार तंत्र तक खड़ा नहीं किया था। साफ तौर पर, इन कारोबारी घरानों का उद्देश्य स्पेक्ट्रम के जरिए फटाफट अथाह धन कमाना था। वे ऐसा करने में सफल भी रहीं। इस प्रक्रिया में न तो उनकी पृष्ठभूमि आड़े आई, न सरकारी नियम कायदों ने कहीं बाधा उत्पन्न की और न ही नियामकों की भृकुटियां तनीं। ऐसा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही संभव था। ये परिस्थितियां क्या थीं, सीबीआई इसी बात का पता लगाने में जुटी है।

कृपा औरों पर भी हुई

श्री राजा इसी तरह के कुछ और 'उदार निर्णय' ले चुके हैं। उन्होंने 'जीएसएम' सेवाएं देने वाली सभी दूरसंचार कंपनियों के जबरदस्त प्रतिरोध के बावजूद 'सीडीएमए' कंपनियों. रिलायंस कम्युनिकेशन और टाटा टेलीसर्िवसेज को 'जीएसएम' के भी लाइसेंस देने का फैसला किया था। दोनों कंपनियों के लिए इससे धनवर्षा का नया रास्ता खुल गया। अब श्री राजा कहते हैं कि वे 'टेक्नालाजी संबंधी निष्पक्षता' के हिमायती हैं और इन्हें जीएसएम लाइसेंस न देना निष्पक्षता के विरुद्ध होता।

स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे पर भी उनके अपने तर्क हैं। मसलन यह कि सात साल पुरानी दरों पर स्पेक्ट्रम इसलिए आवंटित किया गया ताकि दूरसंचार सेवाएं सस्ती रहें और यह लाभ आम आदमी तक पहुंचे। उनका दावा है कि यह न सिर्फ ट्राई की सिफारिशों के अनुकूल था बल्कि ऐसा करते समय स्वयं प्रधानमंत्री को भी विश्वास में लिया गया था। श्री करुणानिधि ने तो एक दिलचस्प तर्क दिया है कि डॉ॰ मनमोहन सिंह का ए राजा को फिर से दूरसंचार मंत्री बनाया जाना उनके पाक.साफ होने का प्रमाण है। भारत की जनता जल्दी भूलने के लिए प्रसिद्ध है लेकिन शायद संप्रग सरकार के गठन के समय हुए नाटकीय घटनाक्रम को वह इतनी जल्दी नहीं भूली होगी जब द्रमुक सुप्रीमो ने हर किस्म का दबाव डालकर राजा का दूरसंचार मंत्रालय में लौटना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने तो राजा की वापसी रोकने के लिए मजबूत स्टैंड लिया था! यह अलग बात है कि गठबंधन राजनीति की विवशताओं और सीमाओं के समक्ष वे कोई साहसिक नजीर कायम करने में नाकाम रहे।

तीन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद, बढ़े हुए मनोबल के साथ क्या कांग्रेस नेतृत्व और डॉ॰ सिंह वह नैतिक साहस दिखा सकते हैं जिसका मौका उन्होंने कुछ महीने पहले खो दिया था? कहा जा रहा है कि सीबीआई के पास इस बार भ्रष्टाचार के कुछ अकाट्य सबूत हैं। द्रमुक के लिए इनका प्रतिरोध करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या संप्रग नेतृत्व के पास जांच पूरी होने तक अपने एक मंत्री को पदमुक्त करने और सीबीआई को निष्पक्ष कार्रवाई का मौका देने की इच्छा शक्ति मौजूद है?

चांद को शायद इंतजार था हमारा!

विकसित देशों ने भले ही उपग्रहों के जरिए आसमान के चप्पे-चप्पे पर कब्जा जमा लिया हो लेकिन सत्तर के दशक के मध्य से चंद्रमा को अकेला ही छोड़ दिया गया। वहां पानी जो नहीं था। संयोग देखिए, इधर भारत ने अपना चंद्र अभियान शुरू किया और उधर चांद ने पानी दिखा दिया।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

ठीक चालीस साल पहले मानव की चंद्र विजय के बाद धरती पर सुरक्षित लौटने वाला अपोलो 11 मिशन अपने साथ चंद्रमा की चट्टानें, मिट्टी और ढेर सारे चित्र लाया था। इन चित्रों ने वहां जीवन के चिन्ह या जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की उत्सुकतापूर्ण खोज में जुटे वैज्ञानिकों को निराश किया। उन्होंने कहा- चंद्रमा तो एकदम सूखा है। बंजर और बेजान। उसके बाद चंद्रमा के प्रति मानव की उत्सुकता और उत्साह जैसे ठंडा सा पड़ गया। नील आर्मस्ट्रोंग और एडविन एल्ड्रिन के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने के बाद भी तीन साल तक अपोलो मिशन चले और कुछ मानवों ने चंद्रमा पर कदम रखे। लेकिन फिर चंद्र अभियानों के संदभ्र में एक किस्म की उद्देश्यहीनता और निराशा व्यापने लगी।

विकसित देशों ने भले ही उपग्रहों के जरिए आसमान के चप्पे-चप्पे पर कब्जा जमा लिया हो लेकिन चंद्रमा को अकेला ही छोड़ दिया गया। वहां पानी जो नहीं था। कहा जाता है कि अपोलो द्वारा लाई गई मिट्टी में पानी के कुछ संकेत दिखे तो थे लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें ह्यूस्टन के वातावरण की नमी का परिणाम मान लिया और अंतिम निष्कर्ष यही रहा कि चंद्रमा तो निरा सूखा है।

चार दशकों के बाद विकासशील दुनिया की एक उभरती हुई अंतरिक्षीय शक्ति के छोटे से चंद्रयान ने यकायक चंद्रमा के पानी.रहित होने की धारणा को खंड.खंड कर दिया है। खालिस हिंदुस्तानी मून इम्पैक्ट प्रोब (एक उपकरण, जिसे चंद्र.सतह पर गिराया गया) और चंद्रयान में लगे नासा के उपकरणों ने उसकी सतह और धूल का विश्लेषण किया है। उन्होंने परीकथाओं और विज्ञानकथाओं दोनों में समान रूप से चर्चित होने वाले इंसान के इस सबसे िप्रय उपग्रह पर पानी के मौजूद होने की बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दी है। चंद्रमा पर पानी मिलने की यह खबर आने वाले वर्षों में न सिर्फ धरती के इस उपग्रह बल्कि संपूण्र अंतरिक्ष के एक्स्प्लोरेशन की प्रक्रिया में नया उत्साह, नवीन उद्देश्यपरकता का प्राण फूंकने वाली है। चंद्रमा की सतह पर उपस्थिति दर्ज करने, उसकी मैपिंग करने और भविष्य में वहां के संसाधनों पर दावा पेश करने की जो होड़ अमेरिकी नेतृत्व में हाल ही में शुरू हुई है, उसका भारत की इस उपलब्धि के बाद नई रफ्तार पकड़ना तय है।

भारत के लिहाज से जो बात बेहद महत्वपूर्ण है, वह यह कि हमारे वैज्ञानिकों ने महज दस करोड़ डालर के खर्च पर, चंद वर्षों की मेहनत से ही देश को तीन.चार अग्रणी एवं निर्णायक देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आज, या एकाध दशक के बाद जब मानव चंद्रमा पर बस्तियां बनाने, उसके संसाधनों का दोहन करने और उसे अपनी तकनीकी प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करने की स्थिति में होगा तो भारत फैसला करने वालों की कतार में होगा, उसे सुनने वालों की भीड़ में नहीं। भारत का पहला मानवरहित चंद्र मिशन भले ही अपनी दो साल की तय अवधि से पहले ही खत्म हो गया हो, वह जल की खोज और चंद्र.सतह की मैपिंग के माध्यम से देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है जिसकी महत्वाकांक्षा संभवत: इसरो को भी नहीं रही होगी।

चंद्रमा पर खोजी यान और घुमंतू वाहन भेजने वाले कई देशों की योजना में पानी की तलाश कोई मुद्दा ही नहीं थी। चीन को ही लीजिए, जिसके चैंग.1 अभियान के उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर हीलियम जैसे कुछ खास तत्वों की खोज को प्रधानता दी गई। चीन का चैंग.1 ओर्िबटर मार्च 2009 में चंद्रमा की सतह पर गिरा था, चंद्रयान द्वारा मून इम्पैक्ट प्रोब (एमआईपी) को गिराए जाने के चार महीने बाद। इसरो ने, तमाम पूर्वप्रचलित धारणाओं के बावजूद एक बार फिर पानी की खोज की कोशिश कर दूरदर्शिता से काम लिया है। नासा के इस बयान के बाद उसकी उपयोगिता में कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि 'ताजा खोज ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वह यह कि उसने इस मामले को फिर से खोल दिया है। उसने इस धारणा का खंडन कर दिया है कि चंद्रमा सूखा है। वह नहीं है।' शनि की परिक्रमा कर रहे नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने भी चंद्रमा की सतह पर जल के संकेत प्राप्त किए थे लेकिन चंद्रयान के निष्कर्ष आने तक उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था।

ऐसा नहीं कि चंद्रमा पर पानी की प्रचुरता है और झीलों, तालाबों या गड्ढों में भरा हुआ है। चंद्रमा की सतह का दिन का तापमान 123 डिग्री सेल्सियस है जिसमें पानी का टिके रहना संभव नहीं है। यह पानी सतह के भीतर अल्प मात्रा में मौजूद है, और हो सकता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा हाइड्रोक्सिल हो। पानी में जहां हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है वहीं हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन का एक ही परमाणु होता है। लेकिन उन्हें एक दूसरे में बदलना संभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि भविष्य में चंद्रमा की सतह से पानी निकालकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उसका प्रयोग संभव हो सकता है। पानी ही क्यों, पानी या हाइड्रोक्सिल से अॉक्सीजन भी निकाली जा सकेगी जो वहां मानव जीवन को संभव बनाएगी।

वैज्ञानिक अर्थों में यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि है। भविष्य में अगर इंसान चांद पर बस्ती बसाता है या मंगल तथा अन्य ग्रहों की ओर जाने वाले अभियानों के लांचपैड के रूप में चंद्रमा का प्रयोग करता है तो नासा और इसरो का भी परोक्ष योगदान होगा। यह उपलब्धि नासा के लुप्तप्राय चंद्र कायर्क्रम में भी नया उत्साह फूंकने जा रही है। नए घटनाक्रम की रोशनी में अमेरिकी प्रशासन के लिए नासा के चंद्र कायर्क्रम के लिए धन रिलीज करने में ना.नुकुर करना अब काफी मुश्किल होगा।

भारत के चंद्र मिशन को सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान या भौतिकतावादी सफलताओं के संदभ्र में नहीं देखा जा सकता। धरती और अंतरिक्ष की हर चीज को इंसानी जरूरतें पूरी करने वाले संसाधनों, संभावित उपनिवेशों के रूप में देखने वाली क्षुद्र दृष्टि सारी उपलब्धि को बहुत छोटा कर देती है। अंतरिक्ष, सौर.मंडल तथा प्रकृति के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार इन अभियानों का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है, और वही इनका बुनियादी उद्देश्य होना चाहिए।

लेकिन ऐसे अभियानों से होने वाले परोक्ष लाभ बहुत सारे हैं। चंद्र अभियान एक अंतरराष्ट्रीय महाशक्ति के रूप में भारत के उभार से जुड़ा है। वह हमारे देश की समग्र शक्ति, मेधा और सामाजिक.वैज्ञानिक.राजनैतिक परिपक्वता का प्रतीक है। कुछ समय पहले चीन ने अपने चंद्र अभियान के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि यह उसकी समग्र राष्ट्रीय शक्ति को सिद्ध करेगा और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। यह भारत पर भी लागू होता है जिसके लिए चंद्र अभियान राष्ट्रीय गौरव का विषय तो है ही, विश्व स्तर पर हमारे आगमन का उद्घोष भी करता है। चंद्रमा पर मौजूद खनिज भंडार, ऊर्जा संसाधन और वहां के वातावरण के बारे में बोलने का अधिकार भी किसी भी राष्ट्र को तभी मिलेगा जब वह चंद्रमा की खोज करने वाले विशेष समूह में मौजूद होगा।

संथानम के सवालों को निंदा नहीं, जवाब चाहिए

श्री संथानम संभवत: सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पास बिना नए परमाणु परीक्षणों के आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। यानी भारत को सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं करने चाहिए और भविष्य में परमाणु परीक्षणों के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

भारत के परमाणु.अस्त्र कार्यक्रम के पूर्व समन्वयक के संथानम ने पोखरण-2 के बारे में अपने बयान से अणु-विस्फोट सा कर दिया है। जैसा कि लीक से हटकर बात करने का दुस्साहस दिखाने वालों के साथ भारत में होता है, श्री संथानम की निंदा और उनके बयानों के खंडन का दौर जारी है। उनके बयान को हमारे राष्ट्र गौरव के एक प्रतीक पर हमले के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन कई दशकों तक भारत के परमाणु कार्यक्रम की सेवा करने वाले एक वैज्ञानिक को सिर्फ इसीलिए 'खलनायक' के रूप में देखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उन्होंने पोखरण-2 के पहले हाइड्रोजन बम परीक्षण के बारे में एक अप्रिय तथ्य का साहसिक खुलासा किया। जरूरत उनके बयान को 'असत्य' करार देने में पूरी शक्ति लगा देने की नहीं है। जरूरत है असलियत का पता लगाने और उसके अनुसार आगे कदम उठाने की।

क्या हमें श्री संथानम के मंसूबों पर संदेह करना चाहिए? शायद नहीं। वे अपना बयान देने के बाद भी उस पर अडिग हैं। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह, गृह मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोदकर का बयान आने के बाद भी उनके मत में कोई बदलाव नहीं आया है। एक वैज्ञानिक इतनी बड़ी हस्तियों के प्रतिवाद के बावजूद अपने बयान पर कायम है तो ऐसा अकारण नहीं हो सकता। डा॰ संथानम कोई आम आदमी नहीं हैं। वे कोई सामान्य वैज्ञानिक भी नहीं हैं बल्कि लंबे समय तक भारत के परमाणु कायर्क्रम से जुड़े रहे हैं और पोखरण-2 के दौरान परीक्षण स्थल के निदेशक थे।

मुझे नहीं लगता कि उनकी देशभक्ति में कोई कमी हो सकती है। उनके बयान ने पूरे देश को भौंचक जरूर कर दिया है, अपनी परमाणु क्षमता के बारे में हमारे आत्मविश्वास को भी कुछ ठेस लगी है लेकिन इस मुद्दे पर बहुत भावुक होने और उसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उनके बयान में छिपे निहितार्थों को समझने की। वे ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक भारत के परमाणु परीक्षणों पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। यहां तक कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कायर्क्रम के पूर्व अध्यक्ष डॉ॰ पीके आयंगर भी 1998 से ही लगभग इसी तरह की बात कहते आए हैं। इन आपत्तियों को लगातार नकारकर बेवजह भ्रम पाले रखने से कोई लाभ नहीं होगा। वैज्ञानिक परिघटनाओं को बयानबाजी या प्रचार की नहीं, व्यावहारिक तथ्यान्वेषण की अधिक जरूरत होती है।

के संथानम के बयान के बाद मीडिया और आम लोगों के बीच ऐसी धारणा बन रही है कि पोखरण-2 के दौरान 11 और 13 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ऐसा नहीं है। श्री संथानम उस समय हुए पांच परीक्षणों में से सिर्फ एक परीक्षण के बारे में कह रहे हैं। उसे भी उन्होंने नाकाम नहीं बताया है। उसे उम्मीदों से कम माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम या हमारी परमाणु क्षमता को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है। श्री संथानम, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ॰ पीके आयंगर और कुछ अन्य वैज्ञानिकों का संकेत पहले परमाणु परीक्षण की ओर है जो एक थर्मो-न्यूक्लियर परीक्षण था। इसे आम भाषा में हाइड्रोजन बम कहा जाता है। यदि श्री संथानम और इन वैज्ञानिकों की बात सही है तब भी हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत के पास 'हाइड्रोजन बम' भले ही न हो, परमाणु बम (न्यूक्लियर बम) तो मौजूद है। देश की सुरक्षा के लिए वह पर्याप्त है।

अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ही गिराया था। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से आगे की चीज है। उसका विस्फोट करने के लिए पहले परमाणु विस्फोट की क्षमता होना अनिवायर् है क्योंकि हाइड्रोजन बम विस्फोट के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है जिसे पहले सामान्य परमाणु विस्फोट (वैज्ञानिक शब्दावली में 'फिशन') करके प्राप्त किया जाता है। इस विस्फोट की ऊर्जा का इस्तेमाल हाइड्रोजन बम के विस्फोट (वैज्ञानिक शब्दावली में 'फ्यूज़न') के लिए किया जाता है, जो दूसरे स्तर का परमाणु हथियार है। श्री संथानम और अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट (पहले स्तर के विस्फोट) की हमारी क्षमता पर कोई संदेह नहीं उठाया है। उन्होंने दूसरे स्तर के विस्फोट की गहनता को उम्मीद से कम बताया है। इसे लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमाणु बम की विनाशलीला भी कोई कम नहीं होती। वैसे भी इन बमों को इस्तेमाल करने की स्थिति शायद कभी न आए। इनका वास्तविक उपयोग शत्रु को यह दिखाने में है कि यदि हम युद्ध में कमजोर पड़े तो इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को सैनिक भाषा में 'मिनिमम डिटरेंस' कहा जाता है।

श्री संथानम का तर्क है कि थर्मोन्यूक्लियर युक्ति (हाइड्रोजन बम) का सफलतापूर्वक परीक्षण पहले ही प्रयास में हो जाए यह जरूरी नहीं है। इसमें लज्जा जैसी कोई बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसमें बार.बार के परीक्षण के बाद ही पूर्ण दक्षता मिलती है। इंग्लैंड ने अपने हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए तीन परमाणु विस्फोट (फिशन) किए थे और फ्रांस को 29 परीक्षण करने पड़े थे। हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है और हम विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में इन दोनों देशों से आगे नहीं हैं। एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक ने लिखा है कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें हजारों प्रक्रियाओं और डिजाइन फीचर्स को एक साथ, एक दूसरे के साथ सटीक तालमेल बनाते हुए काम करना होता है। उनमें से किसी के भी इधर.उधर होने पर परीक्षण नाकाम हो सकता है। अमेरिका (1800), रूस (800) और चीन (75) ने यदि आज इसमें दक्षता प्राप्त कर ली है तो इसलिए कि उन्होंने लंबे समय तक ऐसे सैंकड़ों परीक्षण किए हैं। हमारा एकमात्र हाइड्रोजन बम परीक्षण यदि हमें उनके स्तर पर नहीं ले जा सकता, तो इसमें प्रतिष्ठा से जुड़ी क्या बात है? जरूरत है तो शायद पुन: परमाणु परीक्षण न करने के हमारे एकतरफा संकल्प पर पुनर्विचार करने की।

संभवत: यही श्री संथानम के बयानों का उद्देश्य भी है। अमेरिका में ओबामा प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से भारत पर समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सीटीबीटी) पर दस्तखत करने के लिए भारी अमेरिकी दबाव पड़ रहा है। यह मुद्दा संसद में भी उठा है। आम तौर पर यह माना जाता है कि आज तकनीक जिस स्तर पर है उसमें बार.बार परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं होती और पहले परीक्षणों से प्राप्त डेटा का प्रयोग कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिमुलेशन का प्रयोग कर प्रयोगशालाओं में 'वर्चुअल' परीक्षण किए जा सकते हैं। भारत के बहुत से वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि अब हमें परीक्षण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिमुलेशन के लिए पयरप्त डेटा मौजूद है।

श्री संथानम के बयान को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो संभवत: वे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है। हमारा पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। यानी भारत को सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं करने चाहिए और भविष्य में परमाणु परीक्षणों के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने भी एक बार कहा था कि हमारे पास परमाणु परीक्षणों के सिमुलेशन का काम करने योग्य सुपर.कंप्यूटर नहीं हैं। इसके लिए 10000 खरब गणनाएं प्रति सैकंड की क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है जबकि भारतीय सुपर कंप्यूटर प्रति सैकंड सिर्फ 20 खरब गणनाएं करने में सक्षम है। श्री संथानम और श्री काकोदकर के बयानों को जोड़कर देखा जाए तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमें भविष्य में परमाणु परीक्षणों की संभावना खुली रखनी चाहिए।

जसवंत तो गए मगर असली मुद्दे क्या हुए?

जसवंत सिंह दुर्भाग्यशाली रहे कि उनकी पुस्तक ऐसे समय पर बाजार में आई जब भाजपा अपनी पहचान और विचारधारा के संकटों के साथ.साथ आंतरिक अनुशासन बनाए रखने की चुनौती से भी जूझ रही थी। अगर यह पुस्तक एक महीने पहले या एक महीने बाद आई होती तो शायद हालात कुछ और होते।

- बालेन्दु शर्मा दाधीच

वरिष्ठ राजनेता जसवंत सिंह की पुस्तक 'जिन्ना: भारत.विभाजन.आजादी' भारतीय राजनीति में हलचल लाएगी इसका अनुमान कुछ महीनों से आते रहे उनके बयानों से लग जाता था। लेकिन अपने प्रकाशन के एक हफ्ते के भीतर वह एक राजनैतिक भूचाल को जन्म देगी जिसमें खुद श्री सिंह का तीस साल पुराना राजनैतिक जीवन दांव पर लग जाएगा, इसका अनुमान न उन्हें रहा होगा और न उनके विरुद्ध फैसला करने वाले नेताओं को। जसवंत सिंह दुर्भाग्यशाली रहे कि उनकी पुस्तक ऐसे समय पर बाजार में आई जब भाजपा अपनी पहचान और विचारधारा के संकटों के साथ.साथ आंतरिक अनुशासन बनाए रखने की चुनौती से भी जूझ रही थी। अगर यह पुस्तक एक महीने पहले या एक महीने बाद आई होती तो शायद हालात कुछ और होते।

जसवंत सिंह ने इस पुस्तक की योजना बनाते समय एक अति.महत्वाकांक्षी कदम उठाया था। एक भाजपा नेता के लिए इसे दुस्साहसी कदम भी कहा जा सकता था क्योंकि उनकी पुस्तक की मूल अवधारणा जिन्ना का मूल रूप से सेक्युलर होना और भारत के विभाजन के लिए दोषी न होना न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत विचारधारा से मेल नहीं खाती थी बल्कि हम भारतीयों की मान्यताओं और धारणाओं से भी पूरी तरह अलग है। खुद पाकिस्तानियों को भी शायद जिन्ना को सेक्युलर कहे जाने पर आपित्त होगी। जिन्ना के हक में टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी ने समसामियक राजनीति में अपने सवरधिक महत्वपूण्र नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी नहीं बख्शा था। इसे देखते हुए श्री सिंह को इस विषय की संवेदनशीलता का अनुमान न हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने यह पुस्तक लिखी तो संभवत: इस आश्वस्ति के साथ कि उन्हें अपने निजी विचारों को प्रकट करने का अधिकार है और पार्टी उन्हें इसकी स्वतंत्रता देगी।

लेकिन वास्तविकता कल्पनाओं की तुलना में अप्रिय होती है। भारतीय राजनीति में अलग.थलग पड़े जसवंत सिंह आज इसे महसूस कर रहे हैं। वे न भाजपा के रहे, न किसी और के हो सकते हैं। भाजपा ने उनकी पुस्तक को सरदार पटेल और जिन्ना के मुद्दों पर अपनी मूलभूत विचारधारा के विरुद्ध बताते हुए तीन दशकों की उनकी सेवाओं को एक झटके में अनदेखा कर दिया। एक लेखक के तौर पर शायद जसवंत सिंह के लिए यह अप्रत्याशित और दुखद हो लेकिन एक राजनेता के रूप में उन्हें इन बातों का अहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। अपनी लेखकीय आजादी का इस्तेमाल करते समय संभवत: वे भारतीय राजनीति की सीमाओं को भूल गए थे।

पार्टी का संदेश

पिछले लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद से ही भाजपा स्वयं को अनुशासनहीनता और वैचारिक विचलन की धाराओं से त्रस्त पा रही थी। खुद जसवंत सिंह की टिप्पणी थी कि पार्टी के छोटे.छोटे नेता भी अपनी.अपनी विचारधारात्मक फुटबाल खेलने में लगे थे। राज्यों में कई क्षत्रप इतने मजबूत हो चुके थे कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी उनकी जड़ों को हिला पाना मुश्किल हो गया था। पार्टी में सर्वोच्च स्तर पर भी विचारधारात्मक भ्रम की स्थिति आ चुकी थी और कई केंद्रीय नेता भी गाहे.बगाहे परोक्ष या खुली बगावत से नेतृत्व को संकट में डालते रहे थे। अच्छी छवि वाले कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग कर बड़े नेताओं को उलझन में डाला हुआ था। मीडिया में आने वाली पुष्ट.अपुष्ट खबरों से भी पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा था। ऐसे में पार्टी एक बड़ा कदम उठाकर निम्नतम से लेकर सर्वोच्च स्तर तक एक संदेश भेजना चाहती थी। जसवंत सिंह के पार्टी से निष्कासन के बाद जिस तरह पार्टी कैडर और असंतुष्ट नेताओं के बीच सन्नाटा पसर गया है उससे जाहिर है कि पार्टी नेतृत्व कुछ हद तक अपनी इस रणनीति में सफल रहा।

बहरहाल, जसवंत सिंह ने अपने निष्कासन के बाद ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं जिन पर भाजपा नेतृत्व खुद को असहज महसूस कर रहा है। सरदार पटेल के मुद्दे पर पार्टी के आधिकारिक बयान का उन्होंने यह कहते हुए मजबूत प्रतिवाद किया कि सरदार पटेल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के केंद्र में कैसे हो सकते हैं जबकि वे ही भारत के पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया। लालकृष्ण आडवाणी ने इसका जवाब देते हुए पंडित नेहरू पर दोष डाला है कि सरदार ने उनके प्रभाव में आकर यह प्रतिबंध लगाया था लेकिन सरदार को बेहतर ढंग से पढ़ते.लिखते और जानते रहे इतिहासकारों का बयान आया है कि वे इतने कमजोर नहीं थे कि बिना खुद सहमत हुए, नेहरूजी के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला उठा लेते। भाजपा को सोचना होगा कि क्या उसे सरदार पटेल और जिन्ना के संदभ्र में अपनी सोच और बयानों पर पुनर्विचार की जरूरत है।

राजनैतिक विवशता

हालांकि जसवंत सिंह ने बार.बार कहा है कि उनकी पुस्तक में दिए विचार उनके अपने हैं और पार्टी की आधिकारिक विचारधारा से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाजपा उनकी पुस्तक से स्वयं को अलग करते हुए भी इसे दूसरे रूप में देखती है। श्री सिंह एक वरिष्ठ राजनेता हैं और वे भाजपा नेतृत्व के फैसलों तथा नीतियों से सीधे जुड़े रहे हैं। उनके विचारों को भले ही राजनेताओं और मीडिया के स्तर पर पार्टी से अलग करके देखा जाए लेकिन आम आदमी के स्तर पर वे पार्टी की आवाज का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। जो भाजपा पाकिस्तान, जिन्ना तथा नेहरू के विरोध और हिंदुओं के समर्थन की धुरी पर टिकी हुई है वह अपने किसी वरिष्ठ नेता द्वारा अपनी ही विचारधारा के खंडन का जोखिम मोल नहीं ले सकती। उसे पता है कि यह किताब उसे मुस्लिमों के करीब नहीं ले जा सकती और पाकिस्तान के हक में दिखना भारतीय राजनीति में आत्महत्या करने के समान है।

इस मामले का एक अन्य पहलू भी है। पिछले लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद पार्टी नेतृत्व में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू होकर अब धीरे.धीरे शांत हो चुकी है। कुछ नेता बीच.बीच में यह मुद्दा उठाने का नाकाम प्रयास करते रहे हैं लेकिन पार्टी नेतृत्व संगठन पर अपनी पकड़ ढीली करने के मूड में नहीं दिखता। चिंतन बैठक से ठीक पहले संघ ने पार्टी को अपनी चुनावी हार की जिम्मेदारी तय करने और नए चेहरों को आगे लाने के लिए दबाव बनाया था। लेकिन जसवंत सिंह के निष्कासन का बड़ा फैसला करके बाकी सभी मुद्दों को एक बार फिर पृष्ठभूमि में भेज दिया गया है। बहस का मुद्दा जिम्मेदारी तय करना या नेतृत्व परिवर्तन नहीं रहा। फिलहाल तो वह जिन्ना और जसवंत पर केंद्रित हो चुका है।